महिला अभ्यर्थियों को गृह जनपद वाले डिपो में रखा जायेगा- दयाशंकर सिंह
यूपी80 न्यूज़, लखनऊ
मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में लगभग 05 हजार महिला अभ्यर्थियों को सीधे संविदा परिचालक के पद पर रखा जायेगा। महिला अभ्यर्थियों के अनुबंध के लिए उनका उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं कौशल विकास मिशन का सदस्य होना अथवा एनसीसी बी प्रमाण पत्र, एनएसएस एवं स्काउट गाइड संस्था के राज्य पुरस्कार एवं राष्ट्रपति पुरस्कार प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

परिवहन राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने बताया कि भर्ती के लिए इण्टरमीडिएट की योग्यात के साथ सीसीसी प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है। महिला अभ्यर्थी इण्टरमीडिएट में प्राप्ताकों की मेरिट निर्धारित करते हुए सीधे संविदा परिचालक के पद पर रखा जाएगा। एनसीसी बी प्रमाणपत्र, एनएसएस प्रमाणपत्र, भारत स्काउट एवं गाइड संस्था के राज्य पुरस्कार एवं राष्ट्रपति पुरस्कार प्रमाणपत्र धारक महिला अभ्यर्थियों को इण्टरमीडिएट में प्राप्तकों पर 05 प्रतिशत का वेटेज भी दिया जाएगा।
महिला परिचालकों को संविदा चालकों परिचालकों हेतु अनुमन्य पारिश्रमिक दरों के समान दर से ही भुगतान किया जायेगा। महिला अभ्यर्थियोें को उनके गृह जनपद के तहत आने वाले डिपो में नियुक्त किया जायेगा।
विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार मेले का आयोजन:
परिवहन मंत्री ने बताया कि महिला परिचालक पद पर भर्ती के लिए परिवहन निगम के विभिन्न क्षेत्रों में 08 अप्रैल से 17 अप्रैल तक अलग-अलग तिथियों पर रोजगार मेले का आयोजन किया जायेगा। उन्होंने बताया कि 08 अप्रैल को गाजियाबाद, अलीगढ़, बरेली, अयोध्या, वाराणसी,11 अप्रैल को मेरठ, इटावा, हरदोई, देवीपाटन, आजमगढ़, 15 अप्रैल को सहारनपुर, झांसी, कानपुर, चित्रकूटधाम, बांदा, प्रयागराज एवं 17 अप्रैल को नोएडा, आगरा, मुरादाबाद, लखनऊ एवं गोरखपुर में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। रोजगार मेला जो फरवरी में होना था, महाकुम्भ-2025 मेले के समयावधि के मध्य में पड़ने के कारण नहीं हो सका। रोजगार मेले के साथ निगम की बेवसाइट पर ऑनलाइन ऐप्लीकेशन का क्षेत्रवार पृथक-पृथक लिंक भी प्रोवाइड कराया जाएगा। प्रमाणपत्रों का सत्यापन ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यम से किया जाएगा।
परिवहन मंत्री ने बताया कि महिला अभ्यर्थियों को परिचालक पद हेतु स्किल डेवलपमेंट के तहत कौशल विकास मिशन के माध्यम से प्रशिक्षण दिलाया जायेगा। यदि उनके स्तर से प्रशिक्षण संबंधी कोई कोर्स उपलब्ध न हो, तो परिवहन निगम स्तर से उन्हें प्रशिक्षित किया जायेगा, जिसके व्यय प्रतिपूर्ति की मांग राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं कौशल विकास मिशन से की जाएगी।
