यूपी 80 न्यूज़, लखनऊ
हाईकोर्ट डबल बेंच के आदेश के बाद से 69 हजार शिक्षक भर्ती के अंतर्गत नियुक्ति की मांग को लेकर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, शिक्षा मंत्री संदीप सिंह और प्रविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल के आवास पर प्रदर्शन करने के बाद इन अभ्यर्थियों ने बुधवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के आवास का घेराव कर अपनी मांग उठाई। बड़ी संख्या में पहुंचे अभ्यर्थियों ने नारेबाजी करते हुए हाईकोर्ट डबल बेंच के फैसले का पालन व नियुक्ति की मांग की।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को अभ्यर्थियों ने दिया ज्ञापन
आंदोलन कर रहे अमरेंद्र पटेल ने कहा कि हम ओबीसी और एससी वर्ग के नेताओं और मंत्रियों के आवास का घेराव इसलिए कर रहे हैं कि वे मुख्यमंत्री से मुलाकात कर मामले का जल्द समाधान कराये। अभ्यर्थी पिछले चार साल से सड़कों पर भटक रहे हैं। अब कोर्ट का फैसला आया है तो पालन किया जाना चाहिए। 2018 में भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। जब इसका परिणाम आया तो इसमें व्यापक स्तर पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किया गया और उन्हें नौकरी देने से वंचित कर दिया गया। एक लंबे आंदोलन और न्यायिक प्रक्रिया से गुजरने के बाद बीते 13 अगस्त को लखनऊ हाईकोर्ट के डबल बेंच ने हम आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के हित में फैसला सुनाया है और नियमों का पालन करते हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिए जाने का आदेश दिया है। सरकार इस प्रकरण में हीला हवाली कर रही है। सरकार जल्द से इस प्रकरण का समाधान करें और एक शेड्यूल जारी करके बताए कि हम पीड़ितों की नियुक्ति कब की जा रही है। कोर्ट ने 69 हजार शिक्षक भर्ती मूल चयन सूची रद्द करते हुए सरकार को तीन महीने के अंदर आरक्षण नियमों का पालन करते हुए नई सूची जारी करने का आदेश दिया है लेकिन सरकार ने कोई काम शुरू नहीं किया है केवल मीटिंग की है। सरकार चयन का कार्यक्रम जारी कर भर्ती करे।
