ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने का प्रस्ताव पास
यूपी 80 न्यूज़, लखनऊ
उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की महत्वपूर्ण बैठक में 68500 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का मुद्दा मजबूती से उठाया गया. लखनऊ के इंदिरा भवन तृतीय तल स्थित राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा के नेतृत्व में हुई बोर्ड बैठक में यह मुद्दा उठा. बैठक में आयोग के उपाध्यक्ष सोहनलाल श्रीमाली एवं अन्य सदस्यगण, अधिकारी व सचिव उपस्थित रहे।
बैठक में प्राथमिकता के आधार पर 68500 शिक्षक भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 5% की संवैधानिक छूट व आरक्षण मामले पर सर्वसम्मति से निर्णय लेकर पुनः 5 जनवरी 2022 के आदेश को यथावत रखकर कार्यवाही की संस्तुति की गई, जिस पर सभी सदस्यों ने सर्वसम्मत से अपनी सहमति प्रदान की.
बैठक में ही राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की वार्षिक रिपोर्ट की पत्रिका का विमोचन भी किया गया। आज 68500 शिक्षक भर्ती के संदर्भ में सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय से आरक्षित वर्ग के ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। यह उत्तर प्रदेश सरकार के लिए ओबीसी वर्ग को आकर्षित करने का सुनहरा अवसर साबित हो सकता है.
