कैबिनेट में मिली मंजूरी, अध्यादेश लाने की तैयारी
नई दिल्ली, 26 सितंबर
देश में छत्तीसगढ़ सरकारी नौकरियों में सर्वाधिक आरक्षण देने वाला राज्य होगा। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने 82 परसेंट आरक्षण लागू करने के लिए अध्यादेश लाने जा रही है। इसमें अनुसूचित जाति-जानजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अलावा 10 परसेंट सवर्ण आरक्षण भी शामिल है।
मुख्यमंत्री बघेल की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण) संशोधन अध्यादेश 2019 के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। साथ ही इसी के तर्ज पर छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के नियमों में संशोधन करने का भी निर्णय लिया गया।
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किसे कितना मिलेगा आरक्षण:
अनुसूचित जनजाति : 32 परसेंट
अनुसूचित जाति : 13 परसेंट
पिछड़ा वर्ग : 27 परसेंट
सवर्ण गरीब : 10 परसेंट
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अधिकतम आरक्षण वाले अन्य पांच राज्य :
हरियाणा : 70 परसेंट
महाराष्ट्र : 68 परसेंट
तमिलनाडु : 68 परसेंट
झारखंड : 68 परसेंट
राजस्थान : 54 परसेंट
पूर्वोत्तर राज्यों में 80 परसेंट आरक्षण:
अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम में अनुसूचित जनजाति के लिए 80 परसेंट आरक्षण का प्रावधान है।
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