पूर्व केंद्रीय मंत्री द्वारा जनपद के विकास के लिए लायी गईं मेगा परियोजनाएं ठप, जिला प्रशासन पर छबि खराब करने का आरोप
यूपी80 न्यूज, लखनऊ/मीरजापुर
पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल को पिछले कुछ महीनों से लगातार नजरअंदाज करना मिर्जापुर के जिला प्रशासन को भारी पड़ गया है। जनपद की सांसद को बगैर आमंत्रित किए शिलान्यास करने के मामले में अनुप्रिया पटेल द्वारा डीएम के खिलाफ विशेषाधिकार के हनन की कार्यवाही की चेतावनी देते ही जिला प्रशासन का हाथ-पांव फूल गया। प्रशासन ने रातों-रात शिलान्यास स्थल से शिलापट्ट को हटा दिया।
बता दें कि शनिवार को जमालपुर ब्लॉक के गोठौरा गांव में जल जीवन मिशन के तहत बनवाये गये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का शिलान्यास किया गया। लेकिन इस कार्यक्रम में जनपद की सांसद अनुप्रिया पटेल को ही आमंत्रित नहीं किया गया। इसे लेकर अनुप्रिया पटेल ने डीएम सुशील पटेल को पत्र लिखकर पूछा कि केंद्र सरकार की तरफ से पोषित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के शिलान्यास की सूचना मुझे विभिन्न मीडिया के माध्यम से मिली। इसका शिलान्यास मुख्यमंत्री और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री द्वारा किया जाना था, ऐसे में जिला स्तर पर क्यों कर दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कहा था कि जिले में किसी भी परियोजना का शिलान्यास या लोकार्पण होता है तो उसमें सांसद और जिले के विधायकों को आमंत्रित किया जाए।
राज्यसभा सांसद को भी नहीं बुलाया गया:
अनुप्रिया पटेल ने कहा कि कार्यक्रम में जिले की सांसद के अलावा जिले के राज्यसभा सांसद राम शकल जी और विधायकों को भी नहीं बुलाया गया। केंद्र सरकार की तरफ से पोषित इस परियोजना का शिलान्यास स्थानीय स्तर पर कैसे करा लिया गया।
2127 करोड़ की है परियोजना:
अनुप्रिया पटेल ने अपने पत्र में कहा है कि मीरजापुर जनपद हेतु 2127 करोड़ की यह परियोजना भारत सरकार से वित्त पोषित होने के साथ-साथ प्रधानमंत्री जी एवं मुख्यमंत्री जी की मीरजापुर जिले के सभी विधानसभाओं के गरीब ग्रामीण जनता को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की स्वप्नदर्शी परियोजना है।
बता दें कि जनपद की सांसद अनुप्रिया पटेल ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री के तौर पर मीरजापुर में विकास योजनाओं की झड़ी लगा दी। लेकिन पिछले कुछ समय से अनुप्रिया पटेल को जिला प्रशासन द्वारा लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। जिसकी वजह से अनुप्रिया पटेल नाराज हुई हैं। नाराजगी का आलम है कि उन्होंने पिछले दो दिनों में डीएम सुशील पटेल को दो पत्र लिखा है और उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही की चेतावनी दी है।
जनपद में ठप पड़ीं बड़ी परियोजनाएं:
जनपद में सैनिक स्कूल की स्थापना
जनपद में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना
जनपद में इंडियन ऑयल टर्मिनल की स्थापना
शहीद रवि सिंह के नाम पर जिगना-मिश्रपुर सड़क का नामकरण एवं मरम्मर का कार्य
अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि जनपद के विकास के लिए लाई गई इन बड़ी परियोजनाओं सहित उनके द्वारा प्रस्तावित अन्य विकास कार्यों में भी जिला प्रशासन द्वारा अनावश्यक रूप से अज्ञात कारणों से अड़ंगा लगाया जा रहा है
किसानों को नहीं मिला मुआवजा:
राष्ट्रीय राजमार्ग 7 के प्रभावित किसानों को मुआवजा प्रकरण में भी कई महीने बीत जाने के बावजूद जिला प्रशासन द्वारा तथ्यपरक उत्तर प्रेषित नहीं किया गया, जिससे भ्रष्टाचार मुक्त मुआवजा वितरण की वस्तु स्थिति सामने ही नहीं आ पा रही है। इससे सरकार के साथ-साथ खुद जनपद की सांसद की छबि भी खराब हो रही है।
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