आशीष पटेल Ashish Patel ने सीएम योगी CM Yogi को लिखा पत्र, कहा-प्रस्तावित नई सेवा नियमावली लागू होने से ओबीसी OBC, एससी-एसटी वर्ग SC-ST के युवाओं का शोषण होगा
लखनऊ, 17 सितंबर
अपना दल (एस) Apna Dal S ने उत्तर प्रदेश में समूह “ख” एवं “ग” Group B and C के अंतर्गत प्रस्तावित नई सेवा नियमावली का विरोध किया है। अपना दल (एस) ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसे जनहित में लागू न करने की मांग की है। अपना दल (एस) Apna Dal S के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य आशीष पटेल ने इस बाबत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कहा है कि प्रदेश में समूह “ख” एवं समूह “ग” के अंतर्गत प्रस्तावित नई सेवा नियमावली लागू होने से सरकारी सेवाओं में नियुक्त होने वाले कर्मचारियों विशेष रूप से अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग से आने वाले नौजवानों का शोषण बढ़ेगा।
आशीष पटेल ने पत्र में लिखा है कि समाचार पत्रों के माध्यम से अवगत हुआ है कि वर्तमान में समूह “ख” एवं समूह “ग” की सेवा नियमावली में व्यापक परिवर्तन किए जाने का प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा विचाराधीन है। इस परिवर्तन के बाद इन संवंगों के कर्मचारी नियुक्ति के बाद सर्वप्रथम 5 साल तक संविदा पर रहेंगे। जिनका हर छह माह पर कार्यालयाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष और शासन के अधिकारियों द्वारा ‘मिजरेबल को परफॉरमेंस इंडिकेटर (एमकेपीआई)’ के माध्यम से मूल्यांकन/समीक्षा किया जाएगा। नियमित होने के लिए कर्मचारी को मूल्यांकन में हर वर्ष 60 परसेंट अंक लाना होगा, किसी भी दो छमाही में 60 परसेंट से कम अंक लाने पर उसे सेवा से वंचित कर दिया जाएगा।
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आशीष पटेल का कहना है कि इस नई सेवा नियमावली लागू होने से नवनियुक्त कर्मचारी 5 वर्ष के लिए अपने नियंत्रण वाले अधिकारियों के बंधुआ मजूदर हो जाएंगे और अधिकारी वर्ग नई सेवा नियमावली को तरह-तरह से शोषण का औजार बना सकते हैं। हर छह माह पर होने वाले मूल्यांकन समीक्षा के नाम पर नवनियुक्त कर्मचारी से धन उगाही और अधिकारियों द्वारा उनसे अपने निजी कार्य कराने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। जिससे कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच भ्रष्टाचार में वृद्धि के साथ ही आपसी मतभेद को भी बढ़ावा देगी। यह व्यवस्था आगे चलकर सरकारी कार्यालयों में दुर्व्यवस्था की जड़ बन जाएगी। इस प्रस्ताव को लेकर आम जनता विशेषकर अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति-जनजाति के युवाओं में काफी निराशा दिख रही है। अत: यदि ऐसा कोई परिवर्तन सरकार के समक्ष विचाराधीन है तो उसे जनहित में लागू न किया जाए, ताकि किसी अधिकारी को कर्मचारियों का शोषण का हथियार न मिल सके।
अपना दल एस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेश पटेल ने बताया कि इस मामले में पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आशीष पटेल जी ने मीडिया में आ रही इस तरह की खबर को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पत्र लिखा है।
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