यूपी80 न्यूज, लखनऊ
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लोकभवन में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में 17 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट ने प्रयागराज Prayagraj, आगरा Agra और गाजियाबाद Ghaziabad में भी पुलिस कमिश्नर सिस्टम Police commissionerate system को मंजूरी दे दी है। वाराणसी में जल परिवहन और रोपवे के प्रस्ताव पर मुहर लग गई।
यूपी के चार जिलों क्रमशः लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और नोएडा में कमिश्नरेट व्यवस्था पहले से लागू है। डीजीपी कार्यालय की ओर से इसका प्रस्ताव गृह विभाग को भेज दिया गया था। 2025 में लगने वाले कुंभ मेले को देखते प्रयागराज में पुलिस आयुक्त की पदस्थापना की जा सकती है। गाजियाबाद और आगरा भी दो महत्वपूर्ण शहर हैं,यहां कानून व्यवस्था सुधारने के लिए पुलिस कमिश्नर तैनात किए जाएंगे। यूपी में सबसे पहले 13 जनवरी 2020 को लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई थी। इसके बाद लखनऊ में सुजीत पांडे और नोएडा में आलोक सिंह को पहला पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया था। इसके बाद 26 मार्च 2021 को कानपुर और वाराणसी में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हुई थी। सूबे की सरकार इन तीनों शहरों को मेट्रोपोलिटन घोषित करेगी। पुलिस कमिश्नरी बने आगरा पर्यटन की दृष्टि से अच्छा है और 2011 की जनगणना के अनुसार आगरा की आबादी 44 लाख 18 हज़ार 797 है।
परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि परिवहन विभाग प्रदेश के 23 शहरों में पीपीपी माडल पर बस अड्डों को हवाई हड्डे की तर्ज पर विकसित करेगा। इन बस अड्डों पर यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था से लेकर, पेयजल व शौचालय व बैठने की अच्छी व्यवस्था होगी। रेस्टोरेन्ट व खरीददारी के लिए माल भी बस स्टेशन पर होगा। मंत्री ने बताया कि इसके बाद अन्य जिलों के भी बस अड्डों को विकसित किया जायेगा। यूपी की रोडवेज परिवहन निगम की बसों को भी हाईटेक किया जा रहा है। बसों को अब जीपीएस सिस्टम से भी जोड़ा जायेगा।
कैबिनेट ने आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू किये जाने के फैसले पर मुहर लगाने के साथ मेडिकल तथा राज्य सड़क परिवहन विभाग को भी बड़ा तोहफा दिया है।
योगी कैबिनेट ने उन जिला अस्पतालों को भी बड़ी सुविधा दी है, जिनको मेडिकल कालेज बनाया गया था। 14 जिलों के जिन जिला अस्पतालों को उच्चीकृत कर मेडिकल कालेज बनाया गया है, उनके स्टाफ और सभी चल व अचल संपत्ति मेडिकल कालेजों को दी जाएंगी। इसमें अमेठी, औरैया, कानपुर देहात, कुशीनगर, कौशांबी, सोनभद्र, गोंडा, ललितपुर, बिजनौर, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, चंदौली, पीलीभीत और बुलंदशहर शामिल है।
कैबिनेट ने प्रदेश के 23 बड़े शहरों में पीपीपी मोड पर बस अड्डों को विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके साथ परिवहन विभाग के स्क्रैप पॉलिसी के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। कामर्शियल वाहनों को स्क्रैप कराने पर टैक्स में 15 प्रतिशत और निजी वाहनों को स्क्रैप कराने पर 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी। वाराणसी से हल्दिया तक जल परिवहन के अंतर्गत यात्री और माल के परिवहन के लिए वाराणसी से बलिया तक 15 जेट्टी के निर्माण को हरी झंडी दी गई है। किसानों की सुविधा के लिए चंदौली में ऐसी जेट्टी विकसित की जाएगी, जहां से जल, सड़क और रेल मार्ग से माल भेजा जा सके।
वाराणसी में रोपवे की सुविधा:
कैबिनेट ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रोपवे के लिए चिन्हित मार्ग की रूपरेखा को मंजूरी प्रदान की है। इसके अलावा कैबिनेट में मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना को भी मंजूरी मिली है। टप्पल को 2020 में दिया गया नगर पंचायत का दर्जा रद कर दिया गया है। अब यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का हिस्सा होगा। नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद के गठन का प्रस्ताव मंजूर हो गया है।
