इन्हें फॉर्म भरने से लेकर परिवहन सुविधा में भी मिलेगी विशेष छूट
संसद में अनुप्रिया पटेल ने निषाद समाज को एससी में शामिल करने का उठाया था मुद्दा
लखनऊ, 29 जून
उत्तर प्रदेश की 17 अति पिछड़ी जातियों के दिन अब सुधरेंगे। अब इन जातियों के बच्चों को फॉर्म भरने से लेकर परिवहन सुविधा में विशेष छूट मिलेगी। योगी सरकार ने इन 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति (एससी) की श्रेणी में शामिल करने का आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि अदालत ने इस अति पिछड़ी जातियों को एससी कैटेगरी का प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दिया था। योगी सरकार ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को इन जातियों के परिवारों को प्रमाण पत्र दिए जाने का आदेश भेज दिया है।
इन अति पिछड़ी जातियों को मिलेगा लाभ:
कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिंद, भर, राजभर, धीमर, बाथम, तुरहा, गोड़िया, माझी और मछुआ।
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क्या कहते हैं प्रमुख सचिव:
उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव मनोज सिंह ने शासनादेश जारी किया है। इसमें उल्लेख किया गया है कि उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा 29 मार्च 2017 को पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए परीक्षण के उपरांत सुसंगत अभिलेखों के आधार पर नियमानुसार जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाने के लिए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
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अखिलेश यादव ने भी की थी सिफारिश:
बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने भी अपने शासनकाल में इन 17 अति पिछड़ी जातियों को एससी कैटेगरी में शामिल करने की सिफारिश की थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी अपने शासनकाल में इसकी सिफारिश की थी, लेकिन दोनों बार यह मामला केंद्र में जाकर रूक गया।
विकास की राह ढूंढ रही हैं ये अति पिछड़ी जातियां:
अपना दल (एस) के प्रवक्ता राजेश पटेल कहते हैं कि मंडल कमीशन लागू होने के बावजूद इन जातियों को ओबीसी का ज्यादा लाभ नहीं मिला। इसकी मुख्य वजह इन जातियों में जागरूकता का अभाव एवं आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब होना बताया जाता है। आर्थिक स्थिति बेहद खराब होने की वजह से इन जातियों के बच्चे न फार्म भर पा रहे थे और न ही दूर दराज इलाकों में एक्जाम देने जा पा रहे थे। लेकिन इन्हें एससी कैटेगरी में शामिल होने पर इन् जातियों के मेधावी बच्चों को फार्म भरने से लेकर परिवहन सुविधा में भी विशेष छूट मिलेगी। इसके अलावा इन्हें अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी।
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