नई दिल्ली, 20 सितंबर
नए संसद भवन में महिला आरक्षण बिल पर अपनी बात रखते हुए अपना दल (एस) की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल Anupriya Patel ने कहा कि महिला आरक्षण बिल women reservation bill में ओबीसी वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण OBC reservation का प्रावधान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ओबीसी के हितों के लिए पिछले 9 सालों में कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं।
केंद्रीय मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने नए संसद भवन के पहले दिन नारी शक्ति को नमन करते हुए कहा कि संविधान संशोधन विधेयक 128वां के तहत केंद्र सरकार महिला आरक्षण विधेयक लेकर आयी है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करती हूं। श्रीमती पटेल ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है और 142 करोड़ की आबादी में 70 करोड़ आबादी महिलाओं की है। लेकिन बहुत चिंताजनक एवं दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भी हमारी लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी महज 14 परसेंट है और राज्यसभा में महज 11 परसेंट है। आज ये बड़े दुख की बात है कि छोटे छोटे देश यूएई, क्यूबा, रवांडा, मैक्सिको, न्यूजीलैंड ये वो देश हैं जिन्होंने 50 प्रतिशत तक अपने डेमोक्रेसी में महिलाओं की भागीदारी 50 परसेंट सुनिश्चित कर ली है।
पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं ने बेहतर कार्य किया:
केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि बाबा साहब ने कहा था कि “पॉलिटिकल पॉवर इज द की टू सोशल प्रोग्रेस।“ उन्होंने कहा कि जब हमने पंचायती राज संस्थाओं में, अर्बन लोकल बॉडी में हमने महिलाओं को भागीदारी दी तो हमारी महिलाओं ने उल्लेखनीय कार्य करके दिखाया है।
पिछली सरकारों ने अंजाम तक नहीं पहुंचाया:
केंद्रीय मंत्री श्रीमती पटेल ने कहा कि यह बिल नया नहीं है, यह बिल पुराना है, इसका इतिहास 27 साल पुराना है। हमने देखा कि 1996 में एचडी देवगौड़ा जी की सरकार ने सबसे पहले इस बिल को लेकर आई थी। उसके बाद तमाम सरकारों ने इसके लिए प्रयास किया। लेकिन इसे कोई भी सरकार अंजाम तक पहुंचाने में सफल नहीं हुई। उस दृष्टि से मुझे बड़ी खुशी है कि एनडीए सरकार ने इस बिल को लेकर आई है और हम इसे सफलता तक ले जाकर इस बार दिखाएंगे।
