उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दिया निर्देश
यूपी80 न्यूज, लखनऊ
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत प्रत्येक जिले में कम से कम 1000 यूनिट स्थापित कराई जाएंगी। यूनिटों की स्थापना के लिए कैंप लगाकर लोगों को प्रेरित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अधिकारियो को यह निर्देश दिया है।
केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना में टार्गेट, ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी पर फोकस किया जाय। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना में गति बढ़ायी जाय। महिलाओं की बढ़ती भूमिका से लेकर फूड पार्क तक उप मुख्यमंत्री के निर्देशों से तस्वीर बदलेगी। इसके रुहेलखंड, बुंदेलखंड व ब्रज क्षेत्र में विशेष रूप से फोकस किया जाए।हर कार्य में पारदर्शिता स्पष्ट रूप से झलकनी चाहिए।
उपमुख्यमंत्री ने कहा है कि कार्य धरातल पर नजर आने चाहिए। खाद्य प्रसंस्करण के सभी अच्छे कार्यों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कराया जाए। टीएचआर प्लांट की सभी यूनिटों को सोलर पावर से जुड़वाने की कार्यवाही व अविलम्ब पूरी की जाए, इसके लिए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन त्वरित कार्यवाही करें।
केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 व पीएमएफएमई योजना में दी जा रही सुविधाओं का ग्राम पंचायत की दीवारों पर लेखन कराया जाए। उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति में 428 यूनिट स्थापित, 192 की सब्सिडी जारी, 58 में सोलर पावर प्लांट लगाये गये हैं। केशव प्रसाद मौर्य शुक्रवार को अपने कैंप कार्यालय 7 -कालिदास मार्ग पर आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में खाद्य प्रसंस्करण विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे।
वर्तमान में प्रदेश में लगभग 75000 खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां स्थापित हैं। 3.5 लाख इकाईया असंगठित क्षेत्र (एम०एस०एम०ई०) की है। 2900 इकाई लगभग 100 करोड टर्न-ओवर वाली है। पीएम एफएमई योजना के अन्तर्गत इस वर्ष स्वीकृत प्रस्ताव सर्वाधिक हैं, जिनका स्ट्राइक रेट 98 प्रतिशत है जो कि प्रथम स्थान पर है। पीएमएफएमई योजना के अन्तर्गत 21057 से अधिक इकाईयों को अनुदान स्वीकृति प्रदान की गयी है। खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से 10.0 लाख से अधिक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का सृजन किया गया है।
