लोकसभा में ऑनलाइन शिक्षा पद्धति पर अनुप्रिया पटेल ने कहा-अनेक प्रयासों के बावजूद ग्रामीण क्षेत्र के गरीब बच्चों के लिए लैपटॉप, टीवी, रेडियो, टैबलेट की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं
नई दिल्ली, 14 मई
पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल Anupriya Patel ने संसद के मानसून सत्र के दौरान कोविड आपदा काल की वजह से प्रभावित ग्रामीण क्षेत्र के गरीब बच्चों को एक स्मार्ट फोन एवं एक डाटा प्लान उपलब्ध कराने की केंद्र सरकार से अनुरोध किया। श्रीमती पटेल ने कहा कि अनेक प्रयासों के बावजूद अभी भी ग्रामीण क्षेत्र के गरीब बच्चों poor children of rural area के लिए लैपटॉप, टीवी, रेडियो, टैबलेट की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से ये बच्चे ऑनलाइन शिक्षा पद्धति Online education का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।
श्रीमती पटेल ने लोकसभा में यूनेस्को UNESCO की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि दुनिया के 151 देशों में कोविड आपदा काल के दौरान करोड़ों स्कूली बच्चों की शिक्षा प्रभावित हुइ है और भारत भी उनमें से एक है। उन्होंने कहा कि कोविड आपदा काल की वजह से देश में स्कूल बंद दखने की बाध्यता की वजह से ऑनलाइन शिक्षा पद्धति को अपनाया गया है। श्रीमती पटेल ने कहा कि संपन्न परिवारों के बच्चों के पास स्मार्ट फोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट और हाई स्पीड इंटरनेट, वाई-फाई कनेक्शन, टीवी जैसी आधुनिक सुविधाओं की वजह से ऑनलाइन शिक्षा पद्धति से शिक्षा ग्रहण करना आसान है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीब बच्चों के पास इन सारी सुविधाओं का अभाव है। ग्रामीण क्षेत्र के गरीब बच्चों के पास लैपटॉप और डेस्कटॉप तो दूर की बात है, एक बेसिक स्मार्ट फोन और हाई स्पीड इंटरनेट भी नहीं है। यहां तक की उन्हें समय से बिजली की सुविधा भी नहीं मिल पाती है।
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श्रीमती पटेल ने कहा कि भारत सरकार ने देश में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का बहुत प्रयास किया है और हमारे शिक्षा मंत्रालय ने भी ऑनलाइन पोर्टल और डाइरेक्ट टू होम टेलीविजन चैनल के माध्यम से कई सारे एजुकेशनल चैनल की शुरूआत की है। बावजूद इसके अभी भी गरीब बच्चों के लिए लैपटॉप, टीवी, रेडियो, टैबलेट की सुविधाएं बहुत दूर की बात है, इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्र में रहने वाले गरीब बच्चों के लिए इस कोरोना आपदा काल के समय ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कम से कम एक बेसिक स्मार्टफोन और एक डेटा प्लान उपलब्ध कराने की योजना पर सरकार विचार करे।
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