आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बिहारवासियों की समस्याओं के निदान के लिए सीएम नीतीश कुमार को भेजा सुझाव पत्र
यूपी80 न्यूज, पटना
कोरोना जैसी वैश्विक महामारी की रोकथाम के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन की वजह से आज किसान, मजदूर, दुकानदार एवं घरों में कुटीर उद्योग चलाने वाले छोटे व्यापारी सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। प्रवासियों के घर वापसी की वजह से उन्हें रोजगार मुहैया कराना एक बड़ी चुनौती होगी। ऐसे समय में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने से लोगों को संकट से उबारा जा सकता है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भेजे गए पत्र में यह सुझाव दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि केंद्र सरकार से तत्काल विशेष राज्य का दर्जा मांगने का यही सही समय है। प्रदेशवासियों को आर्थिक संकट से उबारने के लिए उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार को ये सुझाव दिए हैं:
1.राज्य के धोबी, लुहार, बढ़ई, दर्जी, रेहड़ी-पटरी और नाई का काम करने वाले परिवारों को 5-5 हजार रुपए दिए जाएं।
2.सब्जी व फूल उत्पादकों को प्रति एकड़ 5,000 रुपए की राहत दी जाए।
3.रोजाना हाट-बाजारों में सब्जी, फल, फूल, चूड़ी-लहठी व अन्य सामानों को बेचकर अपने परिवार का भरण- पोषण करने वालों को 5000/- प्रति परिवार दिया जाए।
4.ऑटो-टैक्सी एवं ठेला-रिक्शा चलाकर गुजारा करने वाले परिवारों को भी 5,000 रुपए मुआवजा दिया जाए।
5.संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले कामगारों, श्रमिकों तथा खेतिहर मजदूरों को 5,000 रुपए की मदद दी जाए।
6.हलवाई, कुम्हार, जुलाहा, बुनकर, बीड़ी बनाने वाले, ताड़ी बेचने वाले, मोची, पान व चाय की दुकान वाले प्रत्येक परिवार को भी पांच-पांच हजार रुपए दिए जाएं।
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7.कोविड-19 के दौरान अफवाह की वजह से पॉल्ट्री फर्म चलाने वाले लोगों को बहुत नुकसान हुआ। इन्हें कारोबार को फिर से शुरू करने के लिए सब्सिडी के साथ वर्किंग कैपिटल लोन मुहैया कराया जाए।
8.मछुआरों, मत्स्यपालकों, भेड़-बकरी पालकों व इनसे जुड़ें परिवारों को भी पांच-पांच हजार रुपये दिए जाएं।
9.राज्य भर में काम करने वाले छोटे औद्योगिक इकाई , दुकानदार और व्यापारियों को तीन महीने के बिजली बिल पर मासिक फिक्स्ड चार्ज माफ किया जाए।
10.राज्य भर के मॉल और बड़े रीटेलरों सहित बड़े उद्योगों के बिजली बिल के फिक्स्ड चार्जेज को कम से कम तीन महीने के लिए टाला जाए और उसे अगले एक साल के दौरान मासिक किस्तों में वसूल किया जाए।
11.पिछले दिनों बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसलों को 25-30 फीसदी का नुकसान हुआ। इसीलिए गेहूं किसानों को भी इनपुट अनुदान दिया जाए।
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12.लॉकडाउन और मौसम की दोहरी मार झेल रहे लीची किसानों को भी विशेष आर्थिक मदद की जाए।
13.पांच एकड़ तक के मालिकाना हक वाले किसानों के 20,000 रुपए तक का कृषि ऋण माफ किया जाए।
14.यात्री बस और मालवाहक ट्रक मालिकों का दो महीने का रोड टैक्स माफ करें और बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के बीमा अवधि को भी तीन महीने बढ़ाया जाए।
15.छोटे दुकानदारों के 20,000 रुपए तक के माइक्रो फाइनेंस ऋण का भुगतान राज्य सरकार करे।
16.सरकार बैंकों के साथ एग्रीमेंट कर छोटी पूंजी वाले दुकानदारों, कारोबारियों को एक लाख रुपए तक वर्किंग कैपिटल मुहैया कराए।
17.लॉकडाउन के दौरान भूख या किसी अन्य दुर्घटना के कारण मौत के शिकार मजदूरों के परिजनों को कम से कम 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाये।
18. बिहार में गन्ना किसानों के बकाए का भी भुगतान अविलंब किया जाए।
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