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अमृत सरोवरों की देखभाल करेंगी ‘अमृत सरोवर सखी’, एक लाख से ज्यादा सखियों की होगी तैनाती!

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों को प्रपोजल तैयार कर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को भेजने का दिया निर्देश

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August 4, 2023
in बड़ी खबर, यूपी
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BJP

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य

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यूपी80 न्यूज, लखनऊ

उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh की प्रत्येक ग्राम पंचायतों में निर्मित हो रहे अमृत सरोवरों की देखभाल ‘अमृत सरोवर सखी’ करेंगी। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य Keshav Prasad Maurya ने यह घोषणा की है। अर्थात प्रदेश की स्वयं सहायता समूहों से चयनित लगभग एक लाख सखियों को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी।

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य Keshav Prasad Maurya ने कहा है कि अमृत सरोवर Amrit Sarovar हमारी आनेवाली पीढ़ी के लिए वरदान साबित होंगे। जल संरक्षण व संचयन के उद्देश्य से  प्रधानमंत्री  के आह्वान पर बनाये जा रहे अमृत सरोवरों की देखभाल व अनुरक्षण  किया जाना बहुत जरूरी है और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों से चयनित कर अमृत सरोवरों की देखभाल के लिए ‘अमृत सरोवर सखी” के रूप में लगाया जा सकता है। इसके लिए  औपचारिकताएं पूरी करते हुए प्रपोजल ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार को भेजने की कार्यवाही की जाए। प्रति अमृत सरोवर पर 2 अमृत सरोवर सखी रखें जाने का प्रपोजल बनाया जाय।

प्रदेश में लगभग 13 हजार अमृत सरोवर पूर्ण हो गये हैं। अमृत सरोवरों का निर्माण कार्य अनवरत रुप से चल रहा है। प्रदेश में प्रत्येक ग्राम पंचायत में दो अमृत सरोवर बनाने की राज्य सरकार की योजना है। अर्थात प्रदेश की लगभग 58194 ग्राम पंचायतों में लगभग 116388 लाख सखियों की तैनाती की जाएगी।  कुछ जगहों पर निर्धारित क्षेत्रफल के तालाब न होने की बात प्रकाश में आयी है। तालाबों को भी मनरेगा से सही कराकर जल संचयन के लिए उपयोगी बनाया जाय और इन्हें अमृत सरोवर के रूप में पहचान दिलाने के लिए नियमों में शिथिलता प्रदान करने हेतु भारत सरकार से पत्राचार किया जाए। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य गत दिवस विधान भवन अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उप मुख्यमंत्री  केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी निर्देश दिए कि राजस्व व मत्स्य विभाग द्वारा तालाबों के पट्टा आवंटन की पात्रता प्राथमिकता श्रेणी में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को भी सम्मिलित कराने की कार्यवाही की जाए, इससे महिला सशक्तिकरण व स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने बीसी सखी, विद्युत सखी आदि सभी सखियों को कम से कम एक साल तक मानदेय देने हेतु कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए।

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