यूपी80 न्यूज, वाराणसी
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में ओबीसी आरक्षण OBC reservation में बरती जा रही अनियमितता मामले में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग National commission for Backward classes ने कुलपति को नोटिस जारी कर 10 दिनों के अंदर जवाब मांगा है।
आयोग के अध्यक्ष गंगाराम अहिर Gangaram Ahir ने बीएचयू प्रशासन को निर्देश दिया है कि प्रार्थी भुवाल यादव व श्याम बाबू मौर्य द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन पर लगाए गए आरोपों की जांच एवं उचित कार्यवाही करके बिंदुवार ब्यौरा संतोषजनक उत्तर आयोग को प्रस्तुत करें।
ये है आरोप:
छात्र भुवाल यादव व श्याम बाबू मौर्य ने आयोग को पत्र लिखकर शिकायत की है कि देशभर के विश्वविद्यालयों के नामांकन एवं छात्रावास आवंटन प्रक्रिया में संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार ओबीसी का 27 परसेंट आरक्षण लागू है, लेकिन काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के छात्रावासों में ओबीसी आरक्षण अभी तक लागू नहीं किया गया है। विश्वविद्यालय के ही छात्रावासों में संविधान प्रदत्त एससी-एसटी के विद्यार्थियों को 15 परसेंट और 7.50 परसेंट आरक्षण दिया जाता है, लेकिन ओबीसी विद्यार्थियों को नहीं। एक ही विश्वविद्यालय में जिम्मेदार पदाधिकारियों का यह दोहरा चरित्र कतई ठीक नहीं है।
विश्वविद्यालय में ओबीसी फंड / अतिरिक्त फंड से 29 छात्रावासों का का निर्माण हुआ है। छात्रावासों में ओबीसी आरक्षण लागू करने के संबंध में पिछले पांच-छह साल में हम सब द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन को कई बार मांग पत्र सौंपा जा चुका है, लेकिन अब तक हमारी मांगों को नजरअंदाज किया गया।
