आयोग NCBC ने 15 दिनों के अंदर री-नोटिफाई करने का आदेश दिया
यूपी80 न्यूज, नई दिल्ली
दिल्ली विश्वविद्यालय DU में नामांकन फीस के तौर पर अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के छात्रों से लिए जा रहे 750 रुपए का मामला अब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC में पहुंच गया है। आयोग ने यूजीसी को खत लिखकर 15 दिनों के अंदर डीयू और अन्य तमाम विश्वविद्यालयों को री-नोटिफाई करने का आदेश दिया है।
बता दें कि अन्य पिछड़ा वर्ग से आने वाले छात्रों को नामांकन हेतु दिल्ली विश्वविद्यालय Delhi University में 750 रुपए जमा करने और सामान्य वर्ग के निम्न आय वर्ग (ईडब्लयूएस) से आने वाले सवर्ण छात्र को महज 300 रुपए जमा करने का प्रावधान किया गया है। खास बात यह है कि ईडब्ल्यूएस EWS कैटेगरी 8 लाख रुपए वार्षिक से कम आय वाले केवल सवर्ण उम्मीदवारों के लिए लागू है। विश्वविद्यालय प्रशासन के इस जनविरोधी फैसले के खिलाफ अमित दिवाकर Amit Diwakar नामक सामाजिक व्यक्ति एवं लॉ के स्टूडेंट ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC से शिकायत की थी। अमित दिवाकर की शिकायत पर आयोग ने यूजीसी को 15 दिनों के अंदर री-नोटिफाई करने का आदेश दिया है।
पढ़ते रहिए www.up80.online डीयू में ओबीसी से 750 रुपए और सवर्ण छात्रों से 300 रुपए नामांकन फीस
राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने जताया था विरोध:
विश्वविद्यालय प्रशासन के इस ओबीसी विरोधी कदम के खिलाफ पिछले दिनों राष्ट्रीय लोक समता पार्टी Rashtriya Lok Samata Party ने आवाज उठाया था। पार्टी के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. सुबोध कुमार Dr Subodh Kumar ने इस फैसले को वापस लेने के लिए उपकुलपति को पत्र लिखा था। उन्होंने कहा था कि दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन का यह फैसला किसी तरह से न्याय संगत नहीं है। इस तरह की छोटी-छोटी विसंगतियां देश के प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान के लिए चिंताजनक है। इस तरीके से यह कार्य शिक्षा तथा रोजगार में समुचित सामाजिक भागीदारी एवं सामाजिक न्याय Social Justice के संवैधानिक नीति निर्देशों की जड़ों पर ही चोट करती है। इस तरह के प्रावधानों में समाज के सभी पिछड़े और गरीब समुदायाओं के बीच भेदभाव पैदा करने की एक कोशिश नजर आती है।’ अत: तत्काल प्रभाव से ओबीसी विद्यार्थियों के लिए भी नामांकन हेतु पंजीकरण शुल्क फार्म 300 रुपए करना सुनिश्चित करें।
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