यूपी80 न्यूज, लखनऊ
उत्तर प्रदेश अधिनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSSC द्वारा ग्राम पंचायत अधिकारी Gram Panchayat Officer की 1468 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। लेकिन इसमें ओबीसी के लिए 27 परसेंट कोटा की जगह पर मात्र 9.5 परसेंट कोटा ही निर्धारित किया गया है। अर्थात 1468 पदों में से ओबीसी के लिए मात्र 139 पदों पर भर्ती निकाली गई है। आयोग के इस विज्ञापन से ओबीसी संगठनों एवं विपक्षी पार्टियों के ओबीसी OBC वर्ग के नेताओं में गहरी नाराजगी व्यक्त की है।
पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस भर्ती को लेकर ट्वीट किया है और कहा है-
“यूपीएसएसएससी के ग्राम पंचायत अधिकारी के विज्ञापन में नियमानुसार ओबीसी के 27 परसेंट की जगह केवल 9.5 परसेंट पद प्रकाशित किए जाने के मामले में तुरंत संज्ञान लेते हुए, भाजपा सरकार द्वारा ओबीसी के हक मारने के खिलाफ आंदोलन किया जाए। भाजपा की आरक्षण विरोधी सोच हर बार सामाजिक न्याय के आड़े आती है।“
पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की इस ट्वीट पर ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ.अनूप पटेल सुझाव देते हुए कहते हैं,
“आंदोलन की शुरूआत आप से हो। सब लोग साथ आएंगे। उम्मीद है कि ट्वीट के साथ-साथ आंदोलन भी करेंगे।”
डॉ.अनूप पटेल कहते हैं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा निकली भर्तियों में पिछड़े वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है। पिछड़ा वर्ग को 27 परसेंट आरक्षण मिला हुआ है। ग्राम पंचायत अधिकारी की पोस्ट पर ओबीसी का 27 परसेंट के हिसाब से 390 नियुक्ति होनी चाहिये, लेकिन नियुक्तियां केवल 139.
प्रदेश सरकार तुरंत इस विज्ञापन को निरस्त करें और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करते हुये नया भर्ती -विज्ञापन निकाले।
भारतीय ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता लौटन राम निषाद कहते हैं,
“आज दलितों, आदिवासियों व पिछड़ों का आरक्षण काटा जा रहा है, यानी संविधान प्रदत्त आरक्षण खत्म किया जा रहा है। जागो बहुजन जागो, सावधान हो जाओ। 1468 ग्राम पंचायत अधिकारी के पदों की नियुक्ति में 27 प्रतिशत कोटा की दृष्टि से 396 ओबीसी पदों के सापेक्ष मात्र 139 पद देकर 257 पदों की खुलेआम लूट की गई है।”
