एमएसपी पर नहीं बनी बात, सरकार द्वारा कमेटी गठन के प्रस्ताव को किसानों ने ठुकराया
यूपी80 न्यूज, नई दिल्ली
किसान संगठनों के साथ बुधवार को हुई बैठक में केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों को अगले डेढ़ साल तक संस्पेंड करने का प्रस्ताव रखा है। केंद्र सरकार ने इस बाबत सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देने की बात कही है। किसानों नेताओं ने इस मामले में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद निर्णय लेने की बात कही है। हालांकि एमएसपी के मुद्दे पर फिलहाल कोई बात नहीं बनी है। सरकार द्वारा कमेटी गठित करने के प्रस्ताव को किसानों ने अस्वीकार कर दिया है। अब इस मामले में 22 जनवरी को अगली बैठक बुलायी गई है।
बैठक में किसान नेताओं ने एनआईए द्वारा जांच और गिरफ्तारियों का मामला उठाया, जिस पर केंद्र सरकार ने एनआईए द्वारा किसी को परेशान न करने का भरोसा दिया गया।
26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के लिए अड़े किसान:
हालांकि अभी भी किसान संगठन 26 जनवरी को दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर मार्च के लिए अड़े हुए हैं। इसे लेकर देश के विभिन्न हिस्सों से हजारों की संख्या में ट्रैक्टर दिल्ली पहुंचने वाले हैं।
138 शहीद किसानों के परिवार को मिले मुआवजा:
संयुक्त किसान मोर्चा ने अब तक आंदोलन के दौरान शहीद हुए 138 किसानों के परिवारों के लिए सरकार से आर्थिक मदद की मांग की है। उधर, महाराष्ट्र के यवतमल से आत्महत्या कर चुके किसानों की विधवाएं आंदोलन में भाग लेने के लिए दिल्ली आ रही हैं।
