सोरेन कैबिनेट ने एससी-एसटी आरक्षण में भी की वृद्धि, विधानसभा से मंजूरी के बाद केंद्र सरकार को भेजे जाएंगे विधेयक
यूपी80 न्यूज, रांची
झारखंड Jharkhand के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन Hemant Soren ने पिछड़ा वर्ग और अपने परंपरागत एससी-एसटी मतदाताओं को साधने के लिए बड़ा कार्ड खेला है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ओबीसी आरक्षण OBC reservation को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने का ऐतिहासिक फैसला किया है। सोरेन कैबिनेट Soren Cabinet ने इस प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है। अब इस पर अंतिम फैसला केंद्र सरकार को करना है।
झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने कैबिनेट की बैठक में आरक्षण और डोमिसाइल पॉलिसी पर बड़ा फैसला लिया है। राज्य में ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है। इसी तरह अनुसूचित जाति (SC) को मिलने वाला आरक्षण 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति (ST) का आरक्षण 26 से बढ़ाकर 28 प्रतिशत किया किया गया है।
इस तरह अब राज्य में ईडब्ल्यूएस कोटा सहित आरक्षण का कुल प्रतिशत 77 हो जाएगा। इसके साथ ही सोरेन कैबिनेट ने झारखंड का डोमिसाइल (स्थानीय निवासी) होने के लिए नया मानदंड तय किया है। अब इन विधेयकों को विधानसभा से पास कराने के बाद केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। दोनों ही विधेयकों को नौंवी अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र से अनुरोध किया जाएगा। नौंवी अनुसूची में शामिल होने के बाद ही यह झारखंड में लागू होगा।
बता दें कि पिछले कुछ महीनों से अपनी सरकार बचाने के लिए हेमंत सोरेन काफी परेशान हैं। पिछले दिनों हेमंत सोरेन ने अपने विधायकों को छत्तीसगढ़ भेज दिया था। ऐसी स्थिति में हेमंत सोरेन ने ओबीसी और परंपरागत वोटरों के लिए बड़ा दाव चला है। यदि भविष्य में प्रदेश सरकार गिर भी जाती है तो हेमंत सोरेन सरकार इस दाव के जरिए एक बार फिर से प्रदेश में वापसी कर सकते हैं।
