सियासी संकट के बीच राजस्थान न्यायिक सेवा नियम 2010 में संशोधन प्रस्ताव को कैबिनेट ने दी मंजूरी
यूपी80 न्यूज, जयपुर/ नई दिल्ली
राजस्थान में सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुर्जर समुदाय सहित पिछड़ी जाति को साधने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। गहलोत सरकार ने गुर्जरों सहित अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी) के अभ्यर्थियों को राजस्थान न्यायिक सेवा में 5 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 में संशोधन को राज्य कैबिनेट ने पास कर दिया है। इस संशोधन से अब अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को राजस्थान न्यायिक सेवा में एक प्रतिशत की बजाय 5 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।
बता दें कि अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी पिछले काफी समय से न्यायिक सेवा नियमों में संशोधन की मांग कर रहे थें, ताकि न्यायिक सेवा में उनका प्रतिनिधित्व बढ़े।
इन्हें मिलेगा लाभ:
इस संशोधन से राजस्थान में गुर्जर, गाडिया-लुहार, बंजारा, रायका-रैबारी, गडरिया आदि अति पिछ़ड़ी जाति के अभ्यर्थियों को राजस्थान न्यायिक सेवा में आरक्षण का लाभ मिलेगा।
गुर्जर समुदाय को साधने की रणनीति:
फिलहाल राजस्थान में सियासी संकट चरम पर है। चूंकि पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट गुर्जर समाज से आते हैं और उनके खिलाफ जिस तरह से गहलोत सरकार ने आक्रामक रवैया अख्तियार किया, उससे गुर्जर समाज में नाराजगी है। माना जा रहा है कि गुर्जर समाज सहित पिछली जाति के लोगों को साधने के लिए गहलोत ने यह फैसला लिया है।
