Lockdown 2:केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय के निर्देश पर प्रदेश सरकार ने जारी की गाइडलाइन
लखनऊ, 18 अप्रैल
उत्तर प्रदेश के मनरेगा मजदूरों को 20 अप्रैल के बाद सिंचाई, नहर सफाई, शौचालय निर्माण, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आवासों के निर्माण कार्य में लगाया जाएगा। हालांकि इन मजदरों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।
केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने मनरेगा मजदूरों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। प्रदेश के मनरेगा मजदूरों को 20 अप्रैल के बाद रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इस बाबत प्रमुख सचिव मनोज सिंह ने सभी जनपदों के जिला कार्यक्रम समन्वयक को निर्देश जारी कर दिया है।
मनरेगा मजदूरों के लिए गाइडलाइन:
1.सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करते हुए श्रमिकों को कार्य स्थल पर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा
2.कार्य स्थल पर कार्यरत श्रमिकों एवं कर्मियों को मास्क अथवा होम मेड मास्क अथवा फेस कवर का अनिवार्य रूप से प्रयोग कराया जाएगा
3.कार्य स्थल पर हाथ- धोने हेतु पानी एवं साबुन की व्यवस्था करते हुए क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा श्रमिकों को जागरूक किया जाएगा
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4.जल संरक्षण एवं व्यक्तिगत लाभार्थी से संबंधित कार्यों को विशेष तरजीह दी जाएगी
-बुंदेलखंड एवं विंध्य क्षेत्र में व्यक्तिगत एवं सामुदायिक सिंचाई कूपों का निर्माण, चेकडैम एवं फार्म पांड (तालाबों) का निर्माण
-वर्षा जल संरक्षण हेतु भूगर्भ जल संचयन स्ट्रक्चरों का निर्माण
-तालाबों की सिल्ट सफाई का कार्य
-सिंचाई गुलों नहरों की सफाई से संबंधित कार्य
-वृक्षारोपण हेतु अग्रिम मृदा कार्य
-चारागाह विकास से संबंधित कार्य
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-प्रदेश की 16 नदियों (टेढ़ी, मनोरमा, पाण्डु, वरुणा, ससुर, खदेढ़ी, सईं, गोमती, अरिल, मोरवा, मंदाकिनी, तमसा, नाद, कर्णावती, बान, सोत एवं काली पूर्वी) का पुनरूद्धार किया जाएगा। ये नदियों 39 जनपदों से होकर प्रवाहित होती हैं। इनके पुनरूद्धार के लिए लगाए गए श्रमिकों में सोशल डिस्टेंसिंग का बेहतर ढंग से पालन जरूरी है
-व्यक्तिगत एवं सामुदायिक भूमि सुधारों से संबंधित कार्य
-जल भराव से संबंधित क्षेत्रों में नालों का निर्माण एवं पुनरूद्धार
-सिंचाई एवं जल संरक्षण से संबंधित अन्य विभागों यथा लघु सिंचाई/ भूगर्भ जल विभाग/ वन विभाग द्वारा विभागीय कंवर्जेंस के अंतर्गत चयनित परियोजनाओं को प्रमुखता दी जाए, ताकि अधिक से अधिक रोजगार सृजन हो सके।
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-आवास व शौचालय निर्माण पर जोर:
स्थानीय आवश्यकतानुसार अन्य कार्य जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) एवं मुख्यमंत्री आवास योजना, शौचालय आदि के निर्माण कार्य भी कराये जाए।
अपना दल (एस) के युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत चौधरी ने प्रदेश सरकार की इस पहल पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार के इस पहल से लॉकडाउन के दौर में समाज के कमजोर तबके को राहत मिलेगी।
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