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Home बड़ी खबर

पीडब्ल्यूडी सड़क निर्माण के ठेके में लागू होगा आरक्षण

up80.online by up80.online
January 3, 2020
in बड़ी खबर, यूपी, राजनीति
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Dy CM keshaw prasad Maurya and Anupriya Patel (file photo)

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केशव प्रसाद मौर्य ने की घोषणा, एससी को 21%, एसटी को 2%, ओबीसी को 27 % व 10 परसेंट गरीब सवर्ण को दिया जाएगा ठेका 

मिर्जापुर, 29 दिसंबर

पीडब्ल्यूडी की सड़कों के निर्माण में आरक्षण व्यवस्था लागू की जाएगी। हालांकि यह व्यवस्था केवल 40 लाख रुपए तक की लागत वाली सड़कों के ठेका में ही लागू होगा। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रविवार को मिर्जापुर जनपद के अकोढ़ी गांव में कर्णावती नदी पर 7.30 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले पुल का शिलान्यास के दौरान यह घोषणा की। इस मौके पर सामाजिक न्याय की पुरोधा पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं अपना दल (एस) की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल भी उपस्थित थीं।

केशव प्रसाद मौर्य ने जानकारी दी कि 40 लाख रुपए की तक की सड़क में 21 परसेंट अनुसूचित जाति, 2 परसेंट अनुसूचित जनजाति, 27 परसेंट अन्य पिछड़ी जाति (ओबीसी) और 10 परसेंट सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए आरक्षण व्यवस्था लागू करने जा रहे हैं, इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे सड़क निर्माण में कुछ विशेष लोगों का विशेषाधिकार समाप्त हो जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य ने इस अवसर पर 28 करोड़ की लागत वाली 8 परियोजनाओं का शिलान्यास किया।

यह भी पढ़िए: अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन से ओबीसी, एससी-एसटी का बढ़ेगा प्रतिनिधित्व

इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने जनपद के विकास से संबंधित 100 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाली ढाई दर्जन से ज्यादा परियोजनाओं से संबंधित एक ज्ञापन भी केशव प्रसाद मौर्य को दिया।

इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के ऊर्जा राज्यमंत्री रमाशंकर सिंह पटेल, विधायक रत्नाकर मिश्र, सुचिश्मिता मौर्य, भाजपा जिलाध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह, अपना दल (एस) के जिलाध्यक्ष रमाकांत पटेल, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष उदय पटेल, नगरपालिका अध्यक्ष मनोज जायसवाल, जिलाधिकारी सुशील पटेल, एसपी डॉ. धर्मवीर सिंह इत्यादि वरिष्ठ लोग उपस्थित थे।

यह भी पढ़िए: योगी मंत्रिमंडल में ठाकुर व ब्राह्मण मंत्रियों का दबदबा

विचार: लखनऊ हाईकोर्ट के अधिवक्ता एवं सामाजिक न्याय के जानकार नंद किशोर पटेल कहते हैं कि सरकार की तरफ से सभी तरह के निर्माण कार्य में आरक्षण व्यवस्था लागू करना चाहिए, तभी आरक्षित वर्ग का भला होगा। ठेकेदारी एवं आउटसोर्सिंग में भी आरक्षण को तत्काल लागू किया जाए।

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