प्रदेश में सरकारी नौकरियों में 60 परसेंट से बढ़कर 77 परसेंट हुआ आरक्षण का दायरा
यूपी80 न्यूज, रांची
झारखंड Jharkhand में ओबीसी आरक्षण OBC Reservation 14 परसेंट से बढ़ाकर 27 परसेंट कर दिया गया है। शुक्रवार को झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में आरक्षण संबंधित विधेयक को पास कर दिया गया। अब झारखंड में सरकारी नौकरियों में आरक्षण 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 77 परसेंट कर दिया गया है। हालांकि इस पर अंतिम मुहर केंद्र सरकार लगाएगी। यदि केंद्र सरकार इसे नौंवी अनुसूची में शामिल कर देती है तो ये नई आरक्षण प्रणाली झारखंड में लागू हो जाएगी।
प्रस्तावित आरक्षण के तहत अनुसूचित जाति के स्थानीय लोगों को 12 फीसदी आरक्षण मिलेगा। अनुसूचित जनजातियों को 28 पुीसदी, अति पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) को 15, ओबीसी को 12 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा।
फिलहाल झारखंड में अनुसूचित जनजाति को 26 फीसदी, अनुसूचित जाति को 10 फीसदी, ओबीसी को 14 फीसदी और ईडब्ल्यूएस को 10 फीसदी कोटा मिलता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधेयक को राज्य के लोगों के लिए ‘सुरक्षा कवच’ बताया है।
