सियासत से लेकर पुलिस में गहरी पैठ का नतीजा, प्रदेश में ऐसे और भी हो सकते हैं अपराधी
Vikas Dubey is accused of 71 crimes, yet he is not in the list of top ten criminals.
यूपी80 न्यूज, कानपुर
कानपुर kanpur में एक सीओ समेत आठ पुलिसकर्मियों का हत्यारा विकास दुबे Vikas Dubey, killer of 8 policemen 71 मामलों में आरोपी है, बावजूद बावजूद इसके उसका नाम न तो जिला के टॉप टेन अपराधियों की सूची में है और न ही प्रदेश के 33 मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची में। आश्चर्य की बात यह है कि विकास दुबे पर 2001 में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला Santosh Shukla को थाना में घुसकर हत्या का आरोप है। बावजूद इसके विकास दुबे पुलिस की टॉप टेन top 10 लिस्ट में शामिल नहीं हुआ। क्या इसे केवल सिस्टम का फेल कह कर पल्ला झाड़ा जा सकता है।
विकास दुबे Vikas Dubey पर जबरन कब्जा की गई जमीनों से करोड़ों की संपत्ति बनाने का आरोप है। बावजूद भूमाफिया की टॉप टेन की सूची में भी उसका नाम नहीं है। मजे की बात यह है कि प्रदेश की योगी सरकार ने सत्ता संभालते ही अपराधियों और भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की घोषणा की थी। कई बड़े भू-माफियाओं के खिलाफ प्रदेश सरकार ने कार्रवाई भी की, लेकिन विकास दूबे के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। विकास दूबे के खिलाफ थाना और तहसील स्तर पर कब्जे की कोई शिकायत ही नहीं है। उसके खिलाफ हत्या, फिरौती और रंगदारी जैसे 71 मुकदमों में आरोपी है। इस तरह की घटना से ये भी सवाल उठने लगें कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई मामले में भी पिक एंड चूज की पॉलिसी पर पुलिस काम कर रही है।
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कानपुर के एसएसपी दिनेश पी ने भी स्वीकार की है कि पुलिसकर्मियों यह जानकारी नहीं थी कि जिस आरोपी के घर दबिश के लिए पुलिस जा रही है वह कितना बड़ा बदमाश है और उसके खिलाफ कितने मुकदमे दर्जं हैं या वह जिले की टॉप 10 अपराधियों की सूची में शामिल है या नहीं।
प्रदेश में ऐसे और भी मामले प्रकाश में आ सकते हैं:
विकास दुबे मामले से एक सवाल यह भी है कि आखिर प्रदेश में ऐसे कितने अपराधी हैं, जो इस तरह के जघन्य अपराधों में आरोपित होने के बावजूद थाना अथवा जिला की टॉप टेन में शामिल नहीं हैं।
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