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Home बिहार

जातीय जनगणना की मांग को लेकर मंडल दिवस पर राजद-सपा का यूपी-बिहार में प्रदर्शन

up80.online by up80.online
August 7, 2021
in बिहार, यूपी, राजनीति
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Caste Census

जातीय जनगणना की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन

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दोनों प्रदेशों की मुख्य विपक्षी पार्टियों ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन

यूपी80 न्यूज, पटना/लखनऊ

मंडल दिवस Mandal Diwas के अवसर पर जातीय जनगणना Caste census की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी Samajwadi Party एवं राष्ट्रीय जनता दल RJD ने उत्तर प्रदेश Uttar Pradesh एवं बिहार Bihar के जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया एवं राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। राजद के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की घोषणा के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने मंडल दिवस पर जातिगत जनगणना, आरक्षित कोटे की बैकलॉग रिक्तियों को भरने व मंडल कमीशनन की शेष अनुशंषाओं को लागू कराने की मांग को लेकर बिहार के सभी जिलों में प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की सफलता पर तेजस्वी यादव ने अपने सभी कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों को बधाई दी।

उधर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ ने मंडल कमीशन को पूर्ण रूप से लागू कराए जाने को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। बता दें कि 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने की घोषणा हुई थी। पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ.राजपाल कश्यप ने कहा कि दुर्भाग्यवश पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए गठित मंडल कमीशन की समस्त संस्तुतियां अब तक लागू नहीं की गई है जिसके चलते इन वर्गों को उचित हिस्सेदारी नहीं मिल पाई है।

Caste census
जातीय जनगणना की मांग को लेकर राजद ने राष्ट्रपति के नाम दिया ज्ञापन

इस दौरान समाजवादी पार्टी युवजन सभा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास यादव, लखनऊ बार एसोसिएशन के महामंत्री जितेंद्र सिंह यादव ‘जीतू‘, समाजवादी पार्टी लखनऊ के जिलाध्यक्ष जयसिंह जयंत, शैलेन्द्र वर्मा लोधी समेत बड़ी संख्या में नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहें।

मुख्य मांग:

मण्डल कमीशन की सभी सिफारिशें पूरी तरह से लागू की जाए। जातीय जनगणना कराई जाए। आबादी के अनुपात में सभी को हिस्सेदारी दी जाए। आरक्षित वर्गों को बैकलाग भर्ती शुरू करके नौकरियां एवं सुविधाएं दी जाए। नीट, मेडिकल की परीक्षा में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को रोके जाने पर जो लगभग 10 हजार सीटों का नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए व्यवस्था की जाए। निजी क्षेत्रों में भी मण्डल कमीशन की रिपोर्ट लागू कर आरक्षण का लाभ दिया जाए। लेटरल एन्ट्री बन्द हो।

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