मंडल कमिशन लागू होने के 29 साल बाद भी पिछड़ों को नहीं मिल रहा पूरा आरक्षण
यूपी80 न्यूज, नई दिल्ली
मंडल कमिशन की सिफारिशों को भले ही 1993 में लागू कर दिया गया था और इसके तहत अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए देश में 27 प्रतिशत आरक्षण लागू कर दिया गया। लेकिन इसके विस्तार में जाएं तो ज्ञात होता है कि देश में एक दर्जन ऐसे भी राज्य हैं जहां पर पिछड़ों को 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलता ही नहीं है।
‘मंडल कमीशन: राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी पहल’ के मुताबिक (2014 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय राज्यमंत्री सुदर्शन भगत द्वारा राज्यसभा में लिखित में दिए गए जवाब) आंकड़ा:
राज्य : ओबीसी के लिए आरक्षण कोटा
आंध्र प्रदेश: शिक्षण संस्थानों एवं नौकरियों में 29 परसेंट
अरुणाचल प्रदेश: ओबीसी आबादी नहीं
असम : 27 परसेंट
बिहार : 33 परसेंट (बीसी 2: 12 परसेंट, बीसी1: 18 परसेंट, ओबीसी महिला: 3 परसेंट)
छत्तीसगढ़ : 27 परसेंट (वर्तमान में बघेल सरकार ने 14 से 27 परसेंट किया है)
दिल्ली : 27 परसेंट
गोवा : 27 परसेंट
गुजरात : 27 परसेंट
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हरियाणा: तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी में 27 परसेंट, प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी की राज्य सेवाओं में 10 परसेंट
हिमाचल प्रदेश: प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी की सेवाओं में 12 परसेंट, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की सेवाओं में 18 परसेंट
झारखंड: 14 परसेंट
कर्नाटक : 32 परसेंट
केरल: 40 परसेंट
मध्य प्रदेश: 14 परसेंट
महाराष्ट्र : विशेष पिछड़ी श्रेणी 2 परसेंट, अन्य पिछड़ा वर्ग 19 परसेंट
मणिपुर: 17 परसेंट
मेघालय: ओबीसी समुदाय चिन्हि्त नहीं
मिजोरम: राज्य में ओबीसी नहीं
नागालैंड : राज्य में ओबीसी नहीं
ओड़िशा: राज्य सरकार की सेवाओं में 27 परसेंट
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पंजाब: सीधी सरकारी भर्ती में 12 परसेंट, शैक्षणिक संस्थानों में 5 परसेंट
राजस्थान: राज्य सेवाओं में 21 परसेंट
सिक्किम : सीधी भर्ती में राज्य सरकार की सेवाओं व सार्वजनिक निगमों में 21 परसेंट
तमिलनाडु: पिछड़े वर्ग के लिए 26.5 परसेंट, पिछड़ा वर्ग (मुस्लिम) 3.5 परसेंट, अत्यंत पिछड़ा वर्ग / डिनोटीफाइड कम्यूनिटी 20 परसेंट
त्रिपुरा: राज्य में ओबीसी कोटा नहीं
उत्तर प्रदेश : 27 परसेंट
उत्तराखंड : राज्य सरकार की सेवाओं में 14 परसेंट
पश्चिम बंगाल: 17 परसेंट
अंडमान निकोबार द्वीप समूह: 38 परसेंट
चंडीगढ़: 27 परसेंट
दमन और दीव : 27 परसेंट
दादरा और नागर हवेली: 5 परसेंट
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लक्षद्वीप: ओबीसी आबादी नहीं
पुड्डुचेरी: अत्यंत पिछड़ा वर्ग 20 परसेंट (एमबीसी) , अन्य पिछड़ा वर्ग 13 परसेंट, पिछड़ी जनजाति (बीटी) 1 परसेंट, कुल 34 परसेंट
सात राज्यों में ओबीसी आरक्षण लागू नहीं
12 राज्यों में ओबीसी को 27 परसेंट से कम मिल रहा आरक्षण
वरिष्ठ पत्रकार एवं मंडल कमीशन- राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी पहल के लेखक सत्येंद्र पीएस के मुताबिक,
“1993 में मंडल कमीशन लागू होने के बावजूद आज भी देश के आधे राज्यों में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 परसेंट आरक्षण नहीं मिल रहा है।”
नोट: जम्मू-कश्मीर में पहले जाति की बजाय क्षेत्र के आधार पर आरक्षण दिया जाता था, लेकिन अब जम्मू-कश्मीर का पुनर्गठन एवं अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए शायद नए सिरे से मानक लागू किया जाए।
