कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष Ajay Kumar Lallu ने कहा- ओबीसी के साथ अन्याय कर रही है मोदी सरकार Modi Govt; भीम आर्मी चीफ Bhim Army Chief ने पीएम मोदी के नाम लिखा खुला खत, पिछड़ों की राजनीति करने वाली सपा Samajwadi Party-बसपा BSP मौन
यूपी80 न्यूज, नई दिल्ली/लखनऊ
मेडिकल एंट्रेंस नीट NEET के अखिल भारतीय कोटा में पिछड़ों का आरक्षण लागू किए बिना ही प्रवेश परीक्षा की घोषणा करने से पिछड़ा वर्ग के हजारों होनहार युवाओं को गहरा झटका लगा है। मोदी सरकार के इस निर्णय के खिलाफ विपक्ष गोलबंद होता जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने केंद्र सरकार के इस निर्णय की निंदा करते हुए इसके खिलाफ पुरजोर आवाज उठाने की घोषणा की है तो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद Chandrashekhar Azad ने इस मामले में पीएम नरेंद्र मोदी के नाम खुला खत लिखा है और नीट के अखिल भारतीय कोटा में ओबीसी आरक्षण लागू करने की मांग की है। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु बाल्मीकि Himanshu Valmiki के नेतृत्व में भीम आर्मी ने आज दिल्ली में ओबीसी आयोग पर धरना-प्रदर्शन करने की घोषणा की है। हालांकि प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टियां सपा और बसपा इस मामले में फिलहाल खामोश हैं।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा है कि ओबीसी आरक्षण लागू किए बिना मेडिकल एंट्रेंस नीट की परीक्षा कराना ओबीसी समाज OBC के साथ घोर अन्याय है।
अजय लल्लू ने ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को भरोसा दिलाते हुये कहा कि NEET परीक्षा में ओबीसी आरक्षण लागू कराने की मांग का समर्थन करती है और इस लड़ाई को काँग्रेस पुरजोर तरीके से लड़ेगी।
उधर, भीम आर्मी प्रमुख एवं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने पीएम मोदी के नाम खुला पत्र लिखकर आलोचना की है। उन्होंने पत्र के माध्यम से कहा कि नीट के आल इंडिया कोटा में भारत सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण को राज्य स्तर पर खत्म किया जाना संविधान सम्मत नहीं है।
चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार ओबीसी की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति अनुकूल नहीं है। इसलिए ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। सरकार को इस संदर्भ में संज्ञान लेते हुए ओबीसी आरक्षण को उनकी जनसंख्या के अनुपात में 52 प्रतिशत तक बढ़ाकर सुनिश्चित करना चाहिए।
ओबीसी महासभा ने भी जतायी नाराजगी:
ओबीसी महासभा OBC Mahasabha के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ.अनूप पटेल Dr Anoop Patel ने इस गंभीर मामले में राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। उधर, भारतीय कुर्मी महासभा ने अन्य ओबीसी संगठनों के साथ मिलकर 22 जुलाई को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेगी।
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