एआईकेएससीसी AIKSCC के नेतृत्व में 2 अक्टूबर से पूरे देश में शुरू होगा अभियान
यूपी80 न्यूज, नई दिल्ली
केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए कृषि कानून के खिलाफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर से पूरे देश में अभियान शुरू करेंगे। इस कानून के खिलाफ किसान संगठन farmers organization भूख हड़ताल भी जल्द शुरू करेंगे। आंदोलन को धार देने के लिए आगामी 27 नवंबर को देशभर के किसानों को ‘दिल्ली चलों’ का आह्वान किया है।
एआईकेएससीसी AIKSCC ने केन्द्र सरकार से अपील की है कि वह किसानों की मांगों का सम्मान करे और इन्हें अमल होने से रोक दे। वह राज्य सरकारों व उन विपक्षी दलों से, जिन्होंने किसानों के पक्ष का समर्थन किया है, अपील करती है कि वे राज्यों द्वारा इन कानूनों के अमल ना होने देने के कानूनी तरीके ढूंढ़ निकालें।
एआईकेएससीसी ने कहा है कि इन तीन किसान विरोधी काले कानूनों के खिलाफ एआईकेएससीसी अपने संघर्ष को और तेज करेगी। एआईकेएससीसी की बहुत सारी राज्य इकाईयों ने गांव से ब्लाक स्तर तथा मंडियों में विरोध सभाएं सम्मेलन आयोजित कर केन्द्र सरकार द्वारा किसानों पर किए जा रहे हमले पर शिक्षित करने, सरकार के धोखे को उजागर करने, क्रमिक व नियमित भूख हड़तालें चलाने, आदि का निर्णय लिया है।
एआईकेएससीसी ने इन तीनों कानून के खिलाफ सिलसिलेवार ढंग से विरोध करने की योजना तैयार कर रही है-
-पंजाब के किसान संगठनों द्वारा रेल रोको का आह्नान।
– 6 अक्टूबर 2020 को हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यन्त चैटाला के घर के सामने धरना व उनके इस्तीफे की मांग।
– कर्नाटका के किसान संगठनों द्वारा केन्द्र व राज्य सरकार के किसान विरोधी आन्दोलनों द्वारा रोक की अपील।
कृषि कानून का समर्थन करने वाली पार्टियों का विरोध:
2 अक्टूबर, 2020 को देश के किसान उन पार्टियों व जनप्रतिनिधियों के बहिष्कार का संकल्प लेंगे, जिन्होंने इन किसान विरोधी कानूनों का विरोध नहीं किया है और केन्द्र सरकार के किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ गांव सभा के प्रस्ताव अपनाएंगे।
– 14 अक्टूबर, 2020 को देश के किसान एमएसपी अधिकार दिवस के रूप में मनाएंगे और सरकार के इस झूठ का खुलासा करेंगे कि किसानों को स्वामीनाथन आयोग के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल रहा है।
ये सभी विरोध एक राष्ट्रीय विरोध के रूप में 26 व 27 नवम्बर, 2020 को दिल्ली में संगठित होंगे।
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