केके वर्मा, लखनऊ
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के लगभग 9 लाख आउटसोर्स कर्मियों की सैलरी में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। यह निर्णय कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और उनके काम के प्रति सम्मान को बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है।
सीएम योगी ने कहा कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का न्यूनतम मानदेय 16,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रतिमाह किया जाएगा। पारिश्रमिक सीधे कर्मचारियों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। आउटसोर्सिंग कर्मी सरकारी विभागों और निगमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ये कर्मी सफाई, माली, चपरासी, गार्ड जैसे कार्यों को संभालते हैं, जो न केवल प्रशासनिक कार्यों के सुचारु संचालन में सहायक होते हैं, बल्कि नागरिकों को दी जाने वाली बुनियादी सेवाओं का भी हिस्सा होते हैं। इन कर्मचारियों को सामान्य सरकारी कर्मचारियों के समान अधिकार और सुविधाएं नहीं मिल पातीं, जिसके चलते इनकी कार्य-स्थितियों और वेतन में सुधार की आवश्यकता हमेशा महसूस की जाती रही है।
सीएम योगी ने घोषणा की कि आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए न्यूनतम वेतन में 4,000 रुपये की वृद्धि की जाएगी। यह कदम कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम है। वेतन वृद्धि के साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि यह राशि सीधे कर्मचारियों के खाते में पहुंचे, जिससे उन्हें नकद भुगतान की परेशानी से छुटकारा मिलेगा और पारदर्शिता में भी वृद्धि होगी। कर्मचारियों को समय पर और सही तरीके से वेतन मिल सकेगा। उनका विश्वास प्रशासन पर बढ़ेगा।सीएम योगी ने घोषणा की कि आउटसोर्सिंग प्रक्रिया को और अधिक सुनियोजित और पारदर्शी बनाने के लिए एक सेवा निगम का गठन किया जाएगा। इस निगम का उद्देश्य आउटसोर्सिंग कर्मियों के कार्यों को बेहतर तरीके से प्रबंधित करना और उन्हें मिलने वाली सुविधाओं तथा उनके वेतन में सुधार लाना होगा। निगम के गठन से कार्यप्रणालीमें सुधार होगा। कर्मचारियों के लिए एक स्थिर और न्यायपूर्ण कार्य वातावरण बनेगा।
राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव विजय श्रीवास्तव ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इस बजट से प्रदेश के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को प्रतिमाह 20 हजार रुपए मानदेय करने से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को राज्य सरकार ने सम्मान दिया है। उन्होंने बजट में भारत रत्न चौ.चरण सिंह सीड पार्क बनाने का स्वागत किया।
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