बिजली के निजीकरण का विरोध करेगा समानता दल

संजयदीप कुशवाहा ने कहा कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा पूर्वांचल व दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम को 5 टुकड़ों में बाट कर पीपीपी मॉडल लागू करने और निजी क्षेत्र की कंपनियों को 51 प्रतिशत मालिकाना हक देने का निर्णय लिया है, जो पूरी तरह से सामाजिक न्याय की अवधारणा के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र की कंपनियों का मालिकाना हक पिछड़ा, अनुसूचित, अनुसूचित जनजाति वर्ग तथा सामान्य गरीब वर्ग के आरक्षण को खत्म करने का काम करेगा। निगम में कार्यरत कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा खत्म हो जाएगी। विद्युत आपूर्ति आज हर नागरिक की आवश्यक जरूरत है, विद्युत विभाग और निगमों को किसी भी दशा में निजी हाथों में देना प्रदेश की बहुसंख्यक आबादी के साथ अन्याय है। सरकार द्वारा प्रदेश की जनता के साथ धोखा है। विद्युत विभाग तथा निगमों के निजीकरण का राष्ट्रीय समानता दल कड़ा प्रतिरोध करता है।

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