ओबीसी वर्ग को जोड़ने की कांग्रेस ने बनाई खास रणनीति
नई दिल्ली, 8 जनवरी
भाजपा जहां राष्ट्रवाद को धार दे रही है, वहीं कांग्रेस मुस्लिम मतदाताओं को जोड़ने के साथ-साथ ओबीसी वर्ग को साधने की हर संभव कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र विधानसभा में जातिगत आधार पर 2021 जनगणना की मांग करने वाले प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई।
मजे की बात यह है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विधानसभा में यह प्रस्ताव पेश किया तो विपक्ष के नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इस प्रस्ताव को एनसीपी के वरिष्ठ नेता एवं मंत्री छगन भुजबल ने समर्थन किया। छगन भुजबल ने कहा कि देश भर में जनगणना की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और यदि हमने आज इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी तो इसे आगामी जनगणना में शामिल नहीं किया जा सकता है। इसे सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। इससे पहले छत्तीसगढ़ में 27 परसेंट ओबीसी आरक्षण को भी राज्य की कांग्रेस सरकार मंजूरी दे चुकी है। हालांकि इस मामले में उच्चतम न्यायालय के रोक लगाने पर सीएम भूपेश बघेल फिर से याचिका दायर करने की घोषणा कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अनूप पटेल कहते हैं कि पिछली सरकार में तत्कालीन गृहमंत्री राजनाथ सिंह जातिगत आधार पर जनगणना की बात कह चुके हैं, बावजूद इसके जातिगत आधार पर जनगणना कराने से मोदी सरकार पीछे हट रही है। ऐसे में महाराष्ट्र विधानसभा में जातिगत आधार पर जनगणना कराने की मांग से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी देना काबिले तारीफ है। महाराष्ट्र की शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन की सरकार का यह फैसला बहुत ही सराहनीय है।
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नीतीश कुमार व अनुप्रिया पटेल कर चुके हैं मांग:
जातिगत आधार पर जनगणना कराने की मांग भाजपा के सहयोगी दल भी कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा जेडीयू के वरिष्ठ नेता भी जातिगत आधार पर जनगणना की मांग कर चुके हैं। उधर, अपना दल (एस) की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल भी इस महत्वपूर्ण मांग को भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के सामने रख चुकी हैं।
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