लखनऊ, 22 फरवरी
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार Yogi Govt के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना Suresh Khanna ने बुधवार को वर्ष 2023-24 का 6.90 लाख करोड़ का मेगा बजट Budget पेश किया। बजट की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अंत्योदय के प्रण व समग्र विकास के संकल्प को आकार देता यह बजट उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में मील का पत्थर साबित होगा।
उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बजट को शानदार बताते हुए कहा कि यह बजट आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा।
सहयोगी पार्टी अपना दल (एस) की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बजट की सराहना करते हुए कहा,
“उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय NDA सरकार ने प्रदेश की 25 करोड़ जनता की आशाओं व आकांक्षाओं के अनुरूप आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की संकल्पना को साकार करने वाला 2023-24 का लोक कल्याणकारी बजट पेश किया है। इस बजट के माध्यम से प्रदेश के गरीब, किसान, महिला, मजदूर, आदिवासी समाज का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होगा।”
दूसरी तरफ, मुख्य विपक्षी पार्टी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बजट को दिशाहीन बजट बताया है।
उन्होंने कहा,
“दिशाहीन बजट जिसमें न वर्तमान की समस्याओं का सुलझाव है न भविष्य का रास्ता, न रोजगार है न उसका विचार.. ऐसे कैसे बनेगी 1 ट्रिलियन की इकॉनमी?”
बसपा सुप्रीमो ने चुनावी बजट बताया:
बसपा सुप्रीमो मायावती Mayawati ने इसे चुनावी बजट बताते हुए कहा,
“यूपी सरकार द्वारा सदन में आज पेश बजट जनहित व जनकल्याण का कम एवं लोकसभा चुनाव स्वार्थ को लेकर पुन: वादों का पिटारा। क्या इस अवास्तविक बजट से यहां की जनता का हित व कल्याण तथा भारत का ग्रोथ इंजन बनने का दावा पूरा होगा? कर्ज में डूबी यूपी को भ्रमकारी नहीं रोजगार युक्त बजट चाहिए।”
वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट के महत्वपूर्ण बिंदु:
प्रस्तुत बजट : 6 लाख 90 हजार 242 करोड़ 43 लाख रुपए
बजट में 32 हजार 721 करोड़ 96 लाख रुपए की नई योजनाएं शामिल
महिला कल्याण:
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 1050 करोड़ रुपए की व्यवस्था
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु 600 करोड़
अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान: 150 करोड़
निराश्रित विधवाओं के भरण-पोषण अनुदान हेतु 4032 करोड़ रुपए
युवा कल्याण:
छात्र-छात्राओं को टैबलेट/स्मार्टफोन देने हेतु 3600 करोड़
सामाजिक सुरक्षा:
वृद्धावस्था / किसान पेंशन योजना हेतु 7248 करोड़
दिव्यांग पेंशन योजना हेतु 1120 करोड़
कुष्ठावस्था पेंशन योजना हेतु 42 करोड़
श्रमिक कल्याण:
असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों हेतु 100 करोड़
असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों हेतु संचालित मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना हेतु 12 करोड़
झांसी लिंक एक्सप्रेस वे व चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस वे की नई परियोजनाओं हेतु 235 करोड़
डिफेंस कॉरिडोर परियोजना हेतु 550 करोड़
गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के दोनों ओर औद्योगिक गलियारा हेतु 200 करोड़
चिकित्सा व स्वास्थ्य:
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु 12631 करोड़
प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना हेतु 1655 करोड़
आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन हेतु 1547 करोड़
आयुष्मान भारत योजना हेतु 400 करोड़
असाध्य रोगों की चिकित्सा हेतु 100 करोड़
नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना हेतु 26 करोड़
सड़क एवं सेतु हेतु 21159 करोड़
कृषि विपणन सुविधाओं हेतु पुलों एवं सड़कों के कार्य के लिए 3473 करोड़
बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकास हेतु 2803 करोड़
नहरों एवं सरकारी नलकूपों से किसानों को पानी हेतु 900 करोड़ रुपए
बुंदेलखंड के विशेष योजना हेतु 600 करोड़
पूर्वांचल के विशेष योजना हेतु 525 करोड़
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना हेतु 1239877 आवासों हेतु 9000 करोड़
महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुशीनगर हेतु 50 करोड़
पॉवरलूम बुनकरों को रियायती दरों पर विद्युत उपलब्ध कराने हेतु 345 करोड़
मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 50 करोड़
