इफको ने डीएपी DAP की कीमत में 58.33 परसेंट बढ़ोत्तरी की, किसानों पर दोहरी मार
यूपी80 न्यूज, नई दिल्ली
अब किसान 100 किलाग्राम गेंहू बेचेगा तो उसे 50 किग्रा की एक बोरी डीएपी मिलेगी। सहकारी क्षेत्र के इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव (इफको IFFCO) ने रासायनिक खाद डाई अमोनियम फास्फेट (डीएपी DAP) की कीमत में 58.33 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है। किसानों को डीएपी की 50 किग्रा की बोरी 1200 रुपए की बजाय 1900 रुपए में मिलेगी। नया रेट 1 अप्रैल से लागू कर दिया गया है।
बता दें कि निजी क्षेत्र की पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड (पीपीएल) और गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन (सीएसएफसी) ने 50 केजी के डीएपी का प्रिंट रेट 1500 रुपए कर दिया था। अर्थात डीएपी की कीमत में 300 रुपए की वृद्धि की थी। और अब इफको ने डीएपी की कीमत को 1900 रुपए कर दिया है। अब माना जा रहा है कि इफको के इस फैसला से निजी कंपनियां भी डीएपी के रेट में फिर से वृद्धि कर सकती हैं।
इफको के अधिकारियों की दलील है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में डीएपी में यूज होने वाले फॉस्फेरिक एसिड और रॉक फॉस्फेट की कीमत बढ़ने से डीएपी का रेट बढ़ाया गया है।
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समाजवादी पार्टी ने डीएपी की कीमत में भारी उछाल की निंदा की है और इसे वापस लेने की मांग की है। सपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री रामप्रसाद चौधरी ने डीएपी रेट वृद्धि की निंदा करते हुए तत्काल इसे वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि किसान पहले ही नए कृषि कानूनों से परेशान है। ऐसे में सरकार का यह जनविरोधी फैसला पूरी तरह से निंदनीय है।
भारतीय किसान यूनियन टिकैत के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष हरिनाम सिंह वर्मा कहते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार व प्रदेश की योगी सरकार पूरी तरह से किसान विरोधी है। अब किसानों को 100 किलोग्राम गेंहू बेचने पर 50 किग्रा की डीएपी की एक बोरी खाद मिलेगी। वर्तमान में गेहूं का एमएसपी रेट 1975 रुपए निर्धारित किया गया है। केंद्र सरकार किसानों की आमदनी दोगुनी करने का सबसे बड़ा मजाक कर रही है।
पूर्व मंत्री मो. जियाउद्दीन रिजवी कहते हैं, “मोदी सरकार किसान विरोधी है। यह सरकार बोलती कुछ है और करती कुछ। एक तरफ मोदी जी किसानों का भला करने की बात करते हैं तो दूसरी ओर भाजपा राज में किसानों का शोषण बढ़ जाता है। 50 किलो की यूरिया अब 45 किलो की हो गई है। डीएपी का दाम बढ़ा दिया गया। इस सरकार का किसानों से कोई लेना-देना नहीं है।”
बाराबंकी बार एसोसिएशन के महामंत्री एवं सामाजिक व्यक्ति नरेंद्र वर्मा कहते हैं कि केंद्र की मोदी व प्रदेश की योगी सरकार को जनसरोकार से कोई मतलब नहीं है। यह सरकार पूरी तरह से पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। किसान, मजदूर पहले ही परेशान है। अब इस फैसले से किसानों की स्थिति और दयनीय हो जाएगी।
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