यूपी80 न्यूज, लखनऊ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में नगर निकाय चुनाव के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग की सर्वे रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई। अब माना जा रहा है कि अप्रैल में नगर निकाय चुनाव हो सकता है। कैबिनेट मंत्री एके शर्मा ने कहा कि यह रिपोर्ट अभी न्यायालय के सामने रखेंगे और जैसा न्यायालय निर्देशित करेगा आगे उसी प्रकार काम होगा। कैबिनेट की बैठक में 21 प्रस्तावों मुहर लगी। अब प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए एनसीईआरटी का सिलेबस सरकार लागू करेगी। इस प्रस्ताव को कैबिनेट में पास कर दिया गया। साथ ही, अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा मार्ग को 4 लेन करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना पर 200 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
प्रदेश में खेल विकास प्राधिकरण की स्थापना होगी। मीटिंग में उप्र खेल नीति, स्क्रैप पॉलिसी, सड़कों के विस्तारीकरण और अयोध्या के विकास से जुड़े मुद्दों समेत कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। उत्तर प्रदेश में चार निजी विश्वविद्यालयों वरुण अर्जुन विवि शाहजहांपुर, टीएस मिश्रा विवि लखनऊ, फारुख हुसैन विवि आगरा, विवेक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बिजनौर की अनुमति दी गई।
अयोध्या में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए कई नए प्रस्ताव भी पास हुए हैं। अयोध्या में 65 करोड़ से दो नये मार्ग बनेंगे बनाने का निर्णय गया है। पंचकोशी परिक्रमा मार्ग का चौड़ीकरण और विस्तार होगा। इसके लिए 200 करोड़ रूपये पास किये गये। अयोध्या के लिए कुल 465 करोड़ रुपए पास किए गए हैं। उत्तर प्रदेश गुंडा एक्ट नियंत्रण धारा 1970 में आंशिक संशोधन का प्रस्ताव पास हुआ। डीएम और कमिश्नर के साथ एडीएम और ज्वाइंट सीपी व एडिशनल एसपी को भी गुंडा एक्ट लगाने के अधिकार को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट मीटिंग में उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 को स्वीकृति दी गई।
गांव स्तर पर ओपन जिम सहित खेल व खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जायेगा। आयुष्मान कार्ड डिजिटल मिशन को उत्तर प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया गया।बैठक के दौरान 4 विश्वविद्यालयो को आशय पत्र जारी करने के प्रस्ताव के अलावा अयोध्या में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए विभिन्न कार्यो के लिए 65 करोड़ का प्रस्ताव पास किया गया। अयोध्या 14 कोसी परिक्रमा के 4 लेन चौड़ीकरण व विस्तारीकरण के लिए 200 करोड़ का प्रस्ताव भी पास किया गया।
पढ़ते रहिए www.up80.online जल्द हो सकता है निकाय चुनाव, पिछड़ा वर्ग आयोग ने सीएम योगी को सौंपी रिपोर्ट
बैठक में निकाय चुनाव के सम्बंध में गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी, जिसे कैबिनेट ने स्वीकार किया। इसके साथ ही 15 साल पुराने वाहनों को समाप्त करने के लिए उप्र सरकार नई स्क्रैप पॉलिसी लेकर आई है। इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिए भूमि की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। बाराबंकी, मऊ नाथ भंजन और रायबरेली में कुछ पुरानी बंद पड़ी मिलों की निष्प्रयोज्य जमीनों को उपयोग में लाया जाएगा। इसके लिए आए प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गयी है। इन मिलों की देनदारियों को सरकार ने माफ कर दिया है।
