यूपी 80 न्यूज़, नई दिल्ली
मोदी कैबिनेट ने बुधवार को ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। बिल को शीतकालीन सत्र में संसद में पेश किया जायेगा। पास होने पर यह कानून बन जाएगा और इसके साथ ही देश में एक साथ चुनाव कराने के द्वार फिर से खुल जाएंगे।
हालांकि संसद से बिल के पास होने के बावजूद इसे 2029 से लागू किया जायेगा। इसके लागू होने पर देश में लोक सभा चुनाव के साथ ही सभी राज्यों में विधानसभा चुनाव भी एक साथ होंगे।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों को आगे बढ़ाने के लिए एक क्रियान्वयन समूह का गठन किया जाएगा और अगले कुछ महीनों में देश भर के विभिन्न मंचों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। उन्होंने बताया कि सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल में इसे लागू करेगी।
बता दे कि देश में 1951 से 1967 के बीच एक साथ चुनाव हुए थे, लेकिन उसके बाद विभिन्न कारणों से चुनाव अलग- अलग समय पर होने लगे। इस साल मई- जून में लोकसभा चुनाव के साथ ही केवल ओडिशा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में भी संसदीय चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव हुए।
