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बाढ़ पीड़ितों को 10 हजार रुपए सहायता राशि देगी केजरीवाल सरकार

दिल्ली कैबिनेट ने दी मंजूरी, वापस लौटना शुरू कर दिए प्रभावित परिवार

up80.online by up80.online
July 21, 2023
in अन्य राज्य, दिल्ली, देश, बिहार, यूपी
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Flood

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल

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यूपी80 न्यूज, नई दिल्ली

दिल्ली की केजरीवाल सरकार kejriwal Govt ने बाढ़ प्रभावित परिवारों Flood victims की मदद के लिए प्रति परिवार को 10 हजार रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है। गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल CM Arvind Kejriwal के नेतृत्व में दिल्ली कैबिनेट Delhi cabinet ने बाढ़ से गंभीर रूप से प्रभावित लोगों को तत्काल आर्थिक सहायता देने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बाढ़ पीड़ितों के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सहायता राशि देने का उद्देश्य प्रभावित परिवारों को तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान कर बाढ़ के प्रभाव से उबरने में मदद करना है। यह निर्णय इसलिए भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रभावित परिवारों ने राहत शिविरों से वापस लौटना शुरू कर दिया है और ऐसे समय पर उन्हें वित्तीय सहायता मिलेगी।

परिवार के मुखिया के बैंक खाते में आएगी धनराशि:

बाढ़ से प्रभावित और वर्तमान में राहत शिविरों में रहने वाले परिवारों को 10 हजार रुपये  की सहायता राशि मिलेगी। सहायता राशि प्रत्येक लाभार्थी परिवार के मुखिया के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। यदि किसी लाभार्थी के पास बैंक खाता नहीं है, तो जिला प्रशासन राहत राशि हस्तांतरित करने से पहले खाता खोलने के लिए शिविर लगाएगा।

ये दस्तावेज जरूरी:

सत्यापन प्रक्रिया संबंधित जिला प्रशासन द्वारा की जाएगी। लाभार्थियों को प्रामाणिकता की पुष्टि करने के लिए मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, पानी का बिल, बिजली बिल, गैस कनेक्शन बिल, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, डाकघर पासबुक, संपत्ति दस्तावेज, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाण पत्र, भारतीय पासपोर्ट आदि में से कोई जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। बाढ़ग्रस्त इलाकों के यह दस्तावेज़ प्रस्तुत करने वालों को वास्तविक लाभार्थी माना जाएगा।

अगर लाभार्थियों के बाढ़ के कारण दस्तावेज खो गए हैं और सत्यापन असंभव हो गया है तो जिला प्रशासन एक क्षेत्रीय स्तर पर जांच करेगा। इसके बाद मामलों को आगे की समीक्षा और सहायता राशि के भुगतान पर निर्णय के लिए राजस्व मंत्री को सौंपेगा।

ऐसे परिवारों को भी मिलेगी सहायता राशि:

बाढ़ से प्रभावित ऐसे परिवार जो जलमग्न क्षेत्रों में हैं, लेकिन राहत शिविरों में नहीं हैं, उनको भी सहायता राशि देने पर विचार किया जाएगा। बाढ़ के कारण कृषि में नुकसान का सामना करने वाले किसान भी समान नियमों के तहत सहायता राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे।

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