यूपी80 न्यूज, लखनऊ
बकाया बिजली बिल वसूली के लिए योगी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल एकमुश्त समाधान योजना(ओटीएस) का लक्ष्य पूरा न होने की गाज लगभग 48 अभियंताओं पर गिरी है। इन 48 अभियंताओं को निलंबित हुए हैं और दो दर्जन से अधिक अभियंता को चार्जशीट दी गई है।
तीन दिन पहले ओटीएस की समीक्षा करते हुए पावर कार्पोरेशन के चेयरमैन डॉ. आशीष कुमार गोयल ने सभी निगमों के प्रबंध निदेशकों को निर्देश दिया था कि खराब प्रदर्शन वाले क्षेत्र के अभियंताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए। चेयरमैन के आदेश को आधार बनाते हुए सभी निगमों के प्रबंध निदेशकों ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी।
विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति का दावा है कि शनिवार शाम तक ओटीएस की आड़ में एक अधीक्षण अभियंता, 12 अधिशासी अभियंता,पांच सहायक अभियंता और 30 अवर अभियंता को निलंबित किया गया है। इस दौरान संविदा पर कार्यरत 129 लाइनमैन और 85 मीटर रीडरों को हटा दिा गया है। लगभग दो दर्जनों से अधिक अभियंता और अवर अभियंता को चार्जशीट दी गई है।
विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने कार्पोरेशन और निगमों के प्रबंधन पर कार्मिकों के साथ टकराव का माहौल बनाने, जानबूझकर महाकुंभ से पहले बिजली व्यवस्था बेपटरी करने का आरोप लगाया है। संघर्ष समिति ने कहा कि निजीकरण के विरोध में शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन हो रहा है। एकमुश्त समाधान योजना का क्रियांवयन भी चल रहा है। इसके बाद भी कार्पोरेशन प्रबंधन ने हर डिस्काम से अभियंताओं को निलंबित करना शुरू कर दिया है।
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