प्रतापगढ़, देवरिया व गोंडा में 3-3 व गोरखपुर, फतेहपुर व संत कबीर नगर में 2-2 नई नगर पंचायतों का गठन, यूपी में 20 नगर निकायों का सीमा विस्तार किया जाएगा
यूपी80 न्यूज, लखनऊ
उत्तर प्रदेश में कुछ महीने बाद होने वाले नगर निकाय चुनाव से पहले योगी सरकार Yogi Govt ने 18 नई नगर पंचायतों के गठन को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा 20 नगर निकायों का सीमा विस्तार किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट Cabinet meeting की बैठक में इन प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी देते हुए मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना को हरी झंडी दे दी गई। इसके तहत 100 महत्वाकांक्षी विकास खंडों के 100 शोधार्थियों को 20 हजार रुपए प्रतिमाह की दर से फेलोशिप दी जाएगी। शोधार्थियों को एक-एक टैबलेट भी दिया जाएगा।
नई नगर पंचायतें:
प्रतापगढ़ में तीन: कटरा गुलाब सिंह बाजार, हीरागंज बाजार व गड़वारा बाजार
देवरिया में तीन : तरकुलवा, पथरदेवा व बैतालपुर
गोंडा में तीन : तरबगंज, धानेपुर व बेलसर
गोरखपुर में दो : उरूवा बाजार, घघसरा बाजार
फतेहपुर में दो: खखरेरू व कारीकन धाता
इनके अलावा लखीमपुर में भीरा, बलरामपुर में गैसड़ी, एटा में मिरहची, आजमगढ़ में मार्टिनगंज, संत कबीर नगर में हेसर बाजार व धनघटा।
इन नगर पंचायतों का होगा विस्तार:
लखनऊ में मलिहाबाद, रायबरेली में सलोन, सीतापुर में महोली, चित्रकूट में राजापुर, बांदा में मटौंध, हरदोई में पाली, प्रतापगढ़ में लालगंज, कटरा मेदनी गंज व मानिकपुर, उन्नाव में भगवंत नगर व ऊगु, हाथरस में सहपऊ, गोरखपुर में बड़हलगंज, आजमगढ़ में महाराजगंज व कटघर, मऊ में अमिला, बलरामपुर में पचपेड़वा, हमीरपुर में कुरारा के अलावा अमरोहा और सीतापुर की महमूदाबाद नगर पालिका परिषद का विस्तार किया जाएगा।
कैबिनेट बैठक में लिए गए प्रमुख फैसले:
बुंदेलखंड के 7 जिलों के 47 विकास खंडों में प्राकृतिक खेती की मंजूरी दी गई है, जिसमें लगभग 68.83 करोड़ रुपए का खर्च आएगा।
पहले चरण में 235 क्लस्टर और दूसरे चरण में 235 क्लस्टर होंगे। 50 हेक्टेअर का एक क्लस्टर होगा।
श्रम विभाग के नियमों में बदलाव करते हुए बॉयलर सेक्शन में 2 साल की सजा खत्म कर दी गई है। अब केवल 1 लाख रुपए का जुर्माना होगा।
-जिला पंचायत अध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष और अधिकारियों की कंटेजेंसी निधि बढ़ेगी। इसे 5000 से बढ़ाकर 25 हजार और 2500 से बढ़ाकर 5 हजार किया गया है।
-प्रदेश में चार कमर्शियल कोर्ट खुलेंगे, जो कि मेरठ, आगरा, लखनऊ और नोएडा में होंगे। इनके खुलने से प्रदेश में कमर्शियल कोर्ट की संख्या बढ़कर 17 हो जाएगी।
