प्रदेश अध्यक्ष व डिप्टी सीएम पिछड़ा होने के बावजूद पिछड़ों व दलितों को नहीं मिली जगह
लखनऊ, 17 मार्च
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार जातिवाद की नई परिभाषा लिख रही है। पिछड़ों के दम पर सरकार पर काबिज होने वाली सरकार इन दिनों सवर्णों की खुशामद में जुटी हुई है। प्रदेश सरकार ने उन्नाव में 9 सरकारी वकीलों की नियुक्ति की है, लेकिन इनमें से 8 ब्राह्मण और एक वकील कायस्थ समाज से है। मजे की बात यह है कि सरकार के दो बड़े स्तम्भ प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्रदेव सिंह और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पिछड़ी जाति से हैं, बावजूद इसके सूची में न तो ओबीसी को जगह दी गई और न ही किसी दलित के बेटे की ही नियुक्ति हुई।
योगी सरकार की इस नियुक्ति पर प्रदेश में एक बार फिर राजनीतिक भूचाल आना स्वाभाविक है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील कुमार यादव ने कहा है कि मनुवादी योगी सरकार सामंतवादी एजेंडे को साकार कर रही है और जातिवादी राजनीति का आरोप हम पे लगाती है। उधर, इस मामले में सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओमप्रकाश राजभर ने भी योगी सरकार की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि योगी सरकार पूरी तरह मनुवादी व्यवस्था को कायम करने में जुटी हुई है।
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उन्नाव में नियुक्त किए गए अधिवक्ता:
शैलजा शरण शुक्ला: (जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व),
योगेन्द्र कुमार तिवारी: ( अपर जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व),
विनोद कुमार त्रिपाठी: (जिला शासकीय अधिवक्ता दीवानी),
चन्द्रिका प्रसाद वाजपेयी: (अपर जिला शासकीय अधिवक्ता दीवानी),
प्रशांत त्रिपाठी: (सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दीवानी),
अनिल त्रिपाठी: (जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी),
प्रदीप श्रीवास्तव: (सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी),
हरीश अवस्थी: (सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी)
विनय शंकर दीक्षित: ( सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी) हैं।
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— बीजेपी का रामराज्य ऐसा ही है। उसमें दलितों-पिछड़ों के लिए कोई जगह नहीं है। दूसरों पर जातिवाद का आरोप लगाने वाली बीजेपी को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। जब नियुक्तियों में एक ही जाति के लोगों को तरजीह दी जाएगी तो समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का उदय कैसे हो सकेगा?
अजय कुशवाहा, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, युवा रालोसपा
