यूपी 80 न्यूज़, लखनऊ
विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान हेतु प्रदेश सरकार की एकमुश्त समाधान योजनान्तर्गत OTS मंगलवार तक पूरे प्रदेश में 35 लाख उपभोक्ताओं ने छूट का लाभ लिया और इससे 3500 करोड़ रूपये राजस्व की प्राप्ति हुई। उपभोक्ताओं को 1200 करोड़ रूपये का फायदा हुआ। विद्युत चोरी power theft के मामलों में 72 हजार लोगों के कानूनी और आपराधिक मामलों को भी हल किया गया।
नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि प्रदेश में चल रही ओटीएस उपभोक्ताओं के लिए बहुत ही प्रभावी और लाभकारी योजना रही। अब यह योजना अपने अन्तिम दौर में चल रही है। इस योजना का तीसरा चरण 31 दिसम्बर तक है। 31 दिसम्बर को योजना समाप्त हो रही है। इसके पश्चात योजना की अवधि नहीं बढ़ायी जायेगी। अभी भी जिन लोगों के विद्युत बिलों के बकाये या विद्युत चोरी के मामले लम्बित हैं, वे जल्द से जल्द ओटीएस का लाभ लेकर अपनी विद्युत सम्बंधी समस्याओं का समाधान करा लें।
प्रदेश में ओटीएस को ‘‘जल्दी आएं, ज्यादा लाभ पाएं’’ की कसौटी पर चलायी गयी थी। किश्तों में भी भुगतान करने की व्यवस्था दी गयी थी। 31 दिसम्बर के पश्चात जिस किसी के भी विद्युत बिलों के बकाये और विद्युत चोरी सम्बंधी प्रकरण लम्बित रह जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी।
ओटीएस के तीसरे चरण में भी 01 किलोवॉट भार तक के छोटे घरेलू उपभोक्ताओं तथा किसानों को बकाये के सरचार्ज में 80 प्रतिशत की छूट मिल रही है। इसी प्रकार विद्युत चोरी के प्रकरणों में 50 प्रतिशत की छूट मिल रही है। योजनान्तर्गत इस अवधि में 01 किलोवाट से अधिक भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 70 प्रतिशत, 03 किलोवाट भार तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 60 प्रतिशत, 03 किलोवॉट से अधिक भार के वाणिज्यिक उपभोक्ताओ को 40 प्रतिशत के साथ निजी संस्थानों तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों को 30 प्रतिशत की छूट मिल रही है।
ओटीएस के तहत मंगलवार तक पूर्वांचल डिस्काम में 9.84 लाख, मध्यांचल में 9.85 लाख, दक्षिणांचल में 7.42 लाख, पश्चिमांचल में 7.67 लाख, केस्को में 18 हजार उपभोक्ताओ ने ओटीएस में पंजीकरण करा कर सरचार्ज में छूट का लाभ लिया। विद्युत चोरी के मामलों में पूर्वांचल डिस्काम ने 19,080, मध्यांचल ने 11,165, दक्षिणांचल ने 18,676, पश्चिमांचल ने 21,686 तथा केस्कों ने 1,385 लोगों के प्रकरणों को समाप्त किया।
