यूपी 80 न्यूज़, लखनऊ
पीएम नरेंद्र मोदी सहित 72 सांसदों ने मंत्रिमंडल की शपथ ली, जिसमें 30 कैबिनेट, 5 स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और 36 राज्य मंत्रियों ने रविवार को शपथ ली। उत्तर प्रदेश से 10 और बिहार के कोटे से 8 मंत्री बनाए गए हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश से केवल 2 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, जबकि बिहार से 4 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। यूपी में जिस पार्टी के 2 सांसद जीते, उसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मिला, जबकि बिहार में जिस पार्टी से केवल 1 सांसद जीता, उसे कैबिनेट मंत्रालय मिला। जीतन राम मांझी Jitan Ram Manjhi की पार्टी से केवल उन्होंने ही लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की है और रविवार को कैबिनेट मंत्री की शपथ ली।
यूपी में राष्ट्रीय लोकदल के 2 सांसद चुनाव जीते, लेकिन उन्हें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का पद मिला। जयंत चौधरी ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की शपथ ली। बिहार में एनडीए के घटक दलों में चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, जीतन राम मांझी की हिन्दुस्ताव आवाम मोर्चा, नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड है।
उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी Jayant Chaudhary की राष्ट्रीय लोक दल, अनुप्रिया पटेल का अपना दल एस, ओमप्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और निषाद पार्टी हैं। इन पार्टियों के 2024 के नतीजों की बात करें तो बिहार में जदयू के 14, लोजपा के 5, हम के 1 सांसद जीते हैं। विधायकों की संख्या देखे तो माझी की पार्टी के केवल 4 विधायक हैं जबकि चिराग पासवान की पार्टी का फिलहाल कोई विधायक नहीं है। यूपी में रालोद के 2, अपना दल के 1 सांसद ने चुनाव जीता है, जबकि ओमप्रकाश राजभर की पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी है। दूसरी ओर, जयंत चौधरी की पार्टी रालोद के 9 और अपना दल एस के 13 विधायक हैं।
बिहार से जिन सांसदों को मंत्री बनाया गया है, उनमें चिराग पासवान, नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह, ललन सिंह, जीतन राम मांझी, रामनाथ ठाकुर, सतीश चंद्र दुबे और राजभूषण चौधरी निषाद का नाम शामिल है। उत्तर प्रदेश से जिन सांसदों को मंत्री बनाया गया है, उनमें राजनाथ सिंह, हरदीप सिंह पुरी, जयंत चौधरी, जितिन प्रसाद, पंकज चौधरी, अनुप्रिया पटेल, एसपी सिंह बघेल, कीर्ति वर्धन सिंह, बीएल वर्मा और कमलेश पासवान का नाम शामिल है।
राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बिहार में अगले साल होने वाले विधान सभा चुनाव के मद्देनजर महादलित मतदाताओं को साधने के लिए पीएम मोदी ने यह फैसला लिया है।
