यूपी 80 न्यूज़, लखनऊ
उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के कुशल दिशा निर्देशन में ग्राम्य विकास विभाग में मनरेगा के तहत जॉब कार्ड धारकों को रोजगार दिए जाने की मुकम्मल व्यवस्था की गई है। एक तरफ जहां श्रमिकों को अधिक से अधिक रोजगार देने की व्यवस्था की गई है, वहीं श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान उन्हें बीसी सखियों के माध्यम से कार्य स्थल पर ही कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। ग्राम्य विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मनरेगा में मानव दिवस पर सृजन में उत्तर प्रदेश, देश में अग्रणी राज्यों में शामिल हैं और मानव दिवस सृजन में उत्तर प्रदेश लक्ष्य से आगे बढ़कर कार्य कर रहा है।
मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 मे प्रदेश के लिए रोजगार सृजन हेतु वार्षिक भौतिक लक्ष्य 2100 लाख मानव दिवस रखा गया था, जिसे प्रदेश की प्रगति के दृष्टिगत ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बढ़ाकर 2500 लाख मानव दिवस निर्धारित किया गया। प्रदेश ने यह लक्ष्य भी नवंबर में ही पूर्ण कर लिया है और प्रदेश में 61.38 लाख ग्रामीण परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराते हुए 2629.64 लाख मानव दिवस सृजित कर लिये गये हैं। नवाचार में एनआरएलएम की बीसी सखियों के माध्यम से मनरेगा श्रमिकों को मनरेगा कार्य स्थल, पंचायत भवन एवं उनके आवासों आदि पर मजदूरी का भुगतान कराया जा रहा है।