लखनऊ, 16 नवंबर
अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के नॉन क्रीमी लेयर Non Creamy Layer प्रमाण पत्र के लिए मौजूदा निर्धारित आय सीमा में जल्द वृद्धि हो सकती है। अपना दल (एस) की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल Anupriya Patel द्वारा ओबीसी के लिए नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र के लिए मौजूदा निर्धारित आय सीमा में वृद्धि कराने को लेकर भेजे गए पत्र पर केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय गंभीरता से विचार कर रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉ.वीरेंद्र कुमार Dr Virendra Kumar ने केंद्रीय मंत्री श्रीमती पटेल Anupriya Patel के पत्र का संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित विभाग को भेज दिया है।
केंद्रीय मंत्री डॉ.वीरेंद्र कुमार ने केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल को भेजे गए पत्र में कहा है,
“आपके द्वारा प्रेषित पत्र 14 सितंबर को प्राप्त हुआ है, जिसके माध्यम से ओबीसी के लिए नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र के लिए मौजूदा निर्धारित आय सीमा में वृद्धि कराने एवं राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग द्वारा की गई अन्य सिफारिशों को स्वीकृत कराए जाने का अनुरोध किया है। आपका पत्र नियमानुसार विचारार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित विभाग को भेज दिया गया है।“
बता दें कि महाराष्ट्र के सतारा जनपद निवासी एवं बुनकर महासंघ के संस्थापक प्रसाद पाखले ने 6 सितंबर को केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल से अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र हेतु मौजूदा निर्धारित आय सीमा में वृद्धि कराने के लिए पत्र भेजकर अनुरोध किया था। प्रसाद पाखले के पत्र का उल्लेख करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने इस बाबत 14 सितंबर को केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ.वीरेंद्र कुमार को पत्र लिखकर अन्य पिछड़ा वर्ग के नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र के लिए मौजूदा निर्धारित आय सीमा में वृद्धि हेतु पत्र भेजकर अनुरोध किया था।
हर तीन साल में होनी चाहिए आय सीमा की समीक्षा:
मंडल आयोग की सिफारिश के अनुसार भारत सरकार द्वारा ओबीसी को 27 प्रतिशत नौकरी एवं शैक्षणिक आरक्षण दिया जाता है। यह आरक्षण रियायत नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन है। फिलहाल इसके लिए 8 लाख आय सीमा है। भारत सरकार द्वारा प्रत्येक तीन वर्ष में उक्त सीमा की समीक्षा करने की नीति वर्ष 1993 में अपनाई गई है। हालांकि पिछले 30 सालों में केवल 5 बार आय सीमा बढ़ाई गई।
वर्ष – बढ़ाई आय सीमा
1993 – 1 लाख
2004 – 2.50 लाख
2008 – 4.50 लाख
2013 – 6 लाख
2017 – 8 लाख
