यूपी80 न्यूज, लखनऊ/नई दिल्ली
“पिछले 10 सालों में भाजपा सरकार ने दलित-पिछड़ों के आरक्षण पर डाका डालने का काम किया है। भाजपा सरकार ने बड़े पैमाने पर निजीकरण किया, ताकि दलित- पिछड़ों को आरक्षण का लाभ न मिल सके और जो नौकरियां बची भी हैं उन पर नॉट फाउंड सूटेबल (एनएफएस) के जरिए नौकरी से वंचित कर दिया गया।” पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं अंबेडकर नगर से सपा सांसद लालजी वर्मा ने संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपनी बात रखते हुए कहा।
सपा सांसद लालजी वर्मा ने कहा कि 15 गोल्ड मेडल पाने वाली केजीएमयू की आरक्षित वर्ग की छात्रा को एसजीपीजीआई में नियुक्ति नहीं मिली, उसे एनएफएस कर दिया गया। इसी तरह न्यूरोलॉजी विभाग में भी दो पद थे। आवेदक जनरल पद पर पास हो गया, लेकिन दूसरे पद ओबीसी के लिए एनएफएस हो गया।
लालजी वर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 24 विश्वविद्यालय हैं, लेकिन एक- दो को छोड़कर किसी भी विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर के पद पर पीडीए से कोई चेहरा नहीं है।
देशवासियों को महंगाई की गारंटी दी:
सपा सांसद ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने देशवासियों को महंगाई की गारंटी दी। छात्रों के लिए पेपर लीक की गारंटी दी। युवाओं को बेरोजगारी की गारंटी दी। यात्रियों के लिए हादसों की गारंटी दी। किसानों को कर्जदार बनाने की गारंटी दी। छोटे उद्योगों को बर्बादी की गारंटी दी। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी कैबिनेट में भी आरक्षित वर्ग के चेहरों को जगह नहीं मिली है।
चुनाव आयोग ने भेदभाव रवैया अपनाया:
लालजी वर्मा ने कहा कि चुनाव आयोग के भेदभाव कार्यों की वजह से आज यह सरकार बनी है। यदि आयोग निष्पक्ष होता और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं होता तो अकेले उत्तर प्रदेश में भाजपा की 20 और सीटें कम होतीं।
