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69 हजार शिक्षक भर्ती में आरक्षण का उल्लंघन, अनुप्रिया पटेल ने सीएम योगी से उच्चस्तरीय जांच की मांग की

up80.online by up80.online
May 19, 2021
in यूपी, राजनीति
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Anupriya Patel

अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल

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–राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC की अंतरिम रिपोर्ट में ओबीसी OBC उम्मीदवारों के अधिकारों की अनदेखी की बात कही गई है

यूपी80 न्यूज, लखनऊ

उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती 69000 teachers recruitment मामले में आरक्षण की अनदेखी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अपना दल (एस) की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुप्रिया पटेल Anupriya Patel ने इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ CM Yogi Adityanath को पत्र लिखकर उच्चस्तरीय जांच करवाने और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने की मांग की है।

अनुप्रिया पटेल ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष लोकेश प्रजापति Vice president Lokesh Prajapati की अंतरिम रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों ने सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण की नीति का उल्लंघन किया है।

पढ़ते रहिए www.up80.online सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण की नीति का हुआ उल्लंघन: आयोग

रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि आयोग के समक्ष राज्य का जवाब विरोधाभासी है। वर्तमान चयन प्रक्रिया में आरक्षण नियमों को कैसे और किस तरह से लागू किया गया है, यह बताने में राज्य सरकार विफल रही है। अंतिम चयन सूची में चयनित उम्मीदवारों की श्रेणी का उल्लेख नहीं किया गया। जबकि जिलेवार प्रकाशित सूची में चयनित उम्मीदवारों की श्रेणी का उल्लेख किया गया।

रिपोर्ट में कहा गया है कि उम्मीदवारों की श्रेणी और सभी जिलों में प्रकाशित सूचियों के आधार पर चयन प्रक्रिया में व्यापक अनियमितता दिखती है। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित 18598 सीटों में से 5844 सीटें ऐसी हैं जो ओबीसी श्रेणी की बजाय अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को दी गई और इस तरह ओबीसी उम्मीदवारों के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है।

बता दें कि इस मामले में पूर्व में अपना दल एस के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष व विधान परिषद सदस्य आशीष पटेल भी इस बाबत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिख चुके हैं।

पढ़ते रहिए www.up80.online अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन से ओबीसी, एससी-एसटी का बढ़ेगा प्रतिनिधित्व

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