अनुप्रिया पटेल ने ओबीसी मंत्रालय व अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन की मांग की
नई दिल्ली, 20 नवंबर
लोकसभा में 120 ओबीसी सांसद हैं, लेकिन अपने हक के लिए आवाज उठाने की बजाय सब चुप्पी मारे बैठे हैं। इन्हीं सांसदों में एक महिला सांसद भी है, जो पार्लियामेंट में अकेले सामाजिक न्याय की आवाज बुलंद किए हुए है। अपना दल (एस) की मुखिया अनुप्रिया पटेल ने शीतकालीन सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित सर्वदलीय बैठक में ओबीसी मंत्रालय व अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन की पुरजोर मांग की।
अनुप्रिया पटेल ने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की तर्ज पर ओबीसी मंत्रालय का गठन न होने पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ओबीसी मंत्रालय के गठन से अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों की समस्याओं को प्रमुखता से दूर किया जाएगा। उन्होंने राष्ट्रीय जनगणना में ओबीसी में शामिल जातियों की अलग से गिनती कराने की मांग की। श्रीमती पटेल ने कहा कि मीडिया में आई खबरों के अनुसार 2021 के जनगणना में पिछड़ी जातियों की गणना न करने की चर्चा है, जबकि सरकार ने पूर्व में इसका वायदा किया था।
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आउटसोर्सिंग भर्ती में लागू हो आरक्षण:
अनुप्रिया पटेल ने कहा कि सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण के नियमों को लागू किया जाए। उन्होंने आउटसोर्सिंग भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण के प्रावधानों को लागू न करने पर नाराजगी जताते हुए केंद्र सरकार से मांग की कि राज्य सरकारों को इस बाबत आवश्यक निर्देश जारी किया जाए। उन्होंने बैकलॉग को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने की मांग की।
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