यूपी में न दलित सुरक्षित हैं और न ही महिलाएं व नौनिहाल

दलितों, महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ देश में सर्वाधिक अपराध उत्तर प्रदेश में है,  एनसीआरबी 2017 की ताजा रिपोर्ट में हुआ खुलासा

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर

देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में न तो दलित सुरक्षित हैं और न ही हमारी महिलाएं और नौनिहाल। नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो की 2017 की ताजा रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। देश में कुल दर्ज 3062579 मामलों में से 310084 (10.1 परसेंट) मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए। एक बात और अपहरण उद्योग के लिए भले ही बिहार को बदनाम किया जाता रहा है, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही बयां कर रही है। देश में सर्वाधिक 15898 अपहरण के मामले (20.8 फीसदी) उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए।

आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2017 में अनुसूचित जाति के खिलाफ देश भर में अपराध के 43203 मामले दर्ज किए गए। इनमें से सर्वाधिक 11444 अपराध की घटनाएं उत्तर प्रदेश में घटित हुईं। इसी तरह हत्या एवं बाल अपराध के मामलों में भी उत्तर प्रदेश अव्वल रहा।

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हत्या के मामले:

राज्य    :       2017     :  2016

उत्तर प्रदेश : 4324      : 4889

बिहार     : 2803        : 2581

महाराष्ट्र   : 2103        : 2299

मध्य प्रदेश : 1908       : 2004

तमिलनाडु : 1560    : 1603

अनुसूचित जाति के खिलाफ सर्वाधिक अपराध:

राज्य    :       2017     :  2016

उत्तर प्रदेश : 11444   : 10426

बिहार : 6746           : 5701

राजस्थान: 4238       : 5134

मध्य प्रदेश : 5892    : 4922

ओड़िशा    : 1969    : 1796

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सर्वाधिक साइबर अपराध :

राज्य    :       2017     :  2016

उत्तर प्रदेश  : 4971     : 2639

महाराष्ट्र     : 3604      : 2380

कर्नाटक    : 3174      : 1101

राजस्थान   : 1304      :  941

तेलंगाना    :  1209     : 593

बच्चों के खिलाफ अपराध:

राज्य      :      2017

यूपी    : 19145

मध्य प्रदेश: 19038

महराष्ट्र    : 16918

दिल्ली     : 7852

छत्तीसगढ़ : 6518

अपहरण की घटनाएं:

राज्य     :    2017

यूपी       : 19921

महाराष्ट्र  : 10324

बिहार    : 8479

असम   : 7857

दिल्ली   : 6095

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क्या कहता है विपक्ष:

कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अनूप पटेल कहते हैं, “एनसीआरबी की रिपोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सच्चाई को आम जनमानस के सामने उजागर कर दिया है। हालांकि हकीकत इन आंकड़ों से कहीं ज्यादा है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को एक बार जरूर इन आंकड़ों पर अध्ययन करना चाहिए।”

सामाजिक व्यक्ति एवं हाईकोर्ट के अधिवक्ता नंद किशोर पटेल कहते हैं,”यह रिपोर्ट योगी सरकार के लिए एक आईना है। योगी सरकार की कार्यशैली में सुधार करने के लिए अब केवल दो साल बचे हैं, यदि सुधार नहीं किए तो जनता खुद सरकार को सुधार देगी।”