यूपी80 न्यूज, लखनऊ
प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य Dy CM Keshav Prasad Maurya ने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ‘प्रोजेक्ट उन्नति’ के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप मनरेगा श्रमिकों MNREGA को हर हाल में प्रशिक्षण Training दिलाया जाए, इस कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। निर्देश दिए हैं कि सभी मुख्य विकास अधिकारी इस कार्यक्रम की प्रगति की नियमित समीक्षा करें।
मनरेगा श्रमिक मात्र श्रमिक बनकर ही न रह जाएं, इसलिए उन्हें अपने इच्छित, क्षेत्र में कुशल, हुनरमंद व काबिल बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व व निर्देशन में प्रदेश में उन्नति परियोजना लागू की गयी है। प्रोजेक्ट उन्नति के क्रियान्वयन हेतु 18-45 वर्ष तक के 100 दिनों का रोजगार पूर्ण करने वाले मनरेगा जॉब कार्ड होल्डर परिवार के पात्र व इच्छुक सदस्यों को ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान आरसेटी के माध्यम से प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था की गयी है।
श्री मौर्य ने कहा कि मनरेगा श्रमिकों को हुनरमंद बनाने से आगे विभिन्न गतिविधियों में काम करके अपनी आमदनी में इजाफा कर सकेंगे। उप मुख्यमंत्री ने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उन्नति परियोजना का क्रियान्वयन निष्ठा ईमानदारी, संवेदनशीलता व गम्भीरता के साथ किया जाना सुनिश्चित किया जाए। श्रमिकों के हितों से जुड़ी इस परियोजना के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही या हीलाहवाली किसी भी दशा में क्षम्य नहीं होगी।
ग्राम्य विकास आयुक्त जी एस प्रियदर्शी ने बताया कि समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2023-24 तक के 100 दिनों का रोजगार प्राप्त 18-45 वर्ष तक के पात्र व इच्छुक मनरेगा श्रमिकों का विकास खण्डों में मुनादी करवाकर “मोबिलाइजेशन शिविर के आयोजन द्वारा चयन करते हुये चयनित मनरेगा श्रमिकों का जिला स्तरीय कौशल विकास मिशन के माध्यम से कौशल पंजी पर पंजीकरण करवाकर जनपद के आरसेटी को पंजीकृत लाभार्थियों को प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, मेन्सन आदि इच्छुक व्यवसायों में ऑनलाइन बैच बनाकर प्रशिक्षण दिलाना सुनिश्चित किया जाए। सभी जिलों के उपायुक्त, मनरेगा को निर्देश दिए गए हैं कि वह नियमानुसार कौशल पंजी पर जनपद के अधिक से अधिक पात्र व इच्छुक मनरेगा श्रमिकों के चयन हेतु जिला व विकास खण्ड स्तर से सहयोग प्रदान करें।
