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Home यूपी

कपड़ा की छोटी-मध्यम दुकानें भी खोलने की अनुमति दी जाए : अनुप्रिया पटेल

up80.online by up80.online
May 10, 2020
in यूपी, राजनीति
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पंचायत चुनाव

अनुप्रिया पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपना दल एस

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अनुप्रिया पटेल ने मीरजापुर वस्त्र व्यवसायी कल्याण समिति की मांग पर जिलाधिकारी सुशील पटेल को लिखा पत्र

मीरजापुर ,10 मई

पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष व मीरजापुर की सांसद अनुप्रिया पटेल ने जनपद के व्यापारियों की मांग को देखते हुए जिलाधिकारी सुशील पटेल से आग्रह किया है कि जनपद के छोटे एवं मध्यम वर्गीय कपडे के कारोबारियों को भी सशर्त खोलने की अनुमति दी जाए। श्रीमती पटेल ने कहा है कि कपड़ा कारोबारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए एवं उनकी विकट स्थिति को देखते हुए नियम व शर्तो के साथ उनकी दुकान खोलने की इजाजत दी जाए।

श्रीमती पटेल ने मीरजापुर वस्त्र व्यवसायी कल्याण समिति की मांग का हवाला देते हुए कहा है कि मीरजापुर जिला के आसपास के सभी जिलों (वाराणसी, भदोही, सोनभद्र) में हॉट स्पॉट की जगह को छोड़ करके बाकी सभी क्षेत्रों में सुरक्षा एवं सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए दुकानें खुलने का आदेश दिया जा चुका है और अन्य राज्यों में भी यही हो रहा है।

समिति ने यह भी जानकारी दी है कि कोरोना महामारी के कारण पिछले डेढ़ माह से देश एवं प्रदेश में सभी प्रकार की दुकानें बंद हैं, जिससे व्यापार की स्थिति अत्यंत खराब और दयनीय हो गई है। बहुत से हमारे व्यवसायी भाईयों के दुकान की मूल पूंजी भी टूट गई है। जब से कोरोना महामारी के कारण देश में लॉकडाउन हुआ है सभी व्यापारिक संस्था बंद हैं। स्थिति को देखते हुए भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश को 3 जोन में बांट दिया है तथा दुकानों को नियम एवं शर्तों के साथ खोलने का आदेश गृह मंत्रालय द्वारा दिया गया है। कपड़े के व्यापार का कार्य भी सीजनल कार्य है, थोक विक्रेता 4-5 माह पूर्व और खुदरा दुकानदार 2-3 माह पूर्व ही दुकानों में मेल लगाना शुरू कर देते हैं, जिससे कि समय पर चीजों की आपूर्ति की जा सके।

श्रीमती पटेल ने पत्र के माध्यम से जिला प्रशासन से कहा है कि मीरजापुर जिला ऑरेंज जोन में है और जिस प्रकार जिला प्रशासन दवारा अन्य व्यवसाय को शर्तों के साथ जिले में खोलने की अनुमति दी गई है। उसी प्रकार यहां के छोटे-मध्यम वर्गीय  कपड़े के कारोबारियों को के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें दुकान खोलने की अनुमति दी जाए।

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