10 नवंबर के बाद तेज हो सकता है आंदोलन
बलिराम सिंह, लखनऊ
उ.प्र.स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के आवाहन पर प्रदेश के निकाय कर्मचारियों की 13 सूत्रीय मांगों की पूर्ति हेतु लखनऊ स्थित नगर निगम मुख्यालय पर क्रमिक अनशन जारी है। महासंघ आगरा इकाई के पदाधिकारियों ने काली पट्टी बांधकर कर क्रमिक अनशन किया।
महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष शशि कुमार मिश्रा ने कहा कि निकाय कर्मचारियों की प्रदेश स्तरीय सेवा सम्बंधी व अन्य मांगों पर समयबद्ध निर्णय/ समाधान न किए जाने के विरोध स्वरूप दि.16 अक्टूबर 25 से प्रदेश स्तरीय क्रमिक अनशन काला फीता बांध कर लखनऊ ईकाई पर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 24 अक्टूबर से होने वाले क्रमिक अनशन में अब क्रम वार प्रदेश ईकाइयों की भागेदारी रहेगी, जिसके क्रम में आज क्रमिक अनशन 24 अक्टूबर को अयोध्या नगर निगम ईकाई, 25 अक्टूबर को आगरा इकाई के पदाधिकारियों ने क्रमिक अनशन किया।
आगरा से विनोद इलाहाबादी के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने लखनऊ के लिए कूंच किया।
इस अवसर पर महासंघ के बडी संख्या में सभी सहयोगी संगठन के साथी एवं लखनऊ नगर निगम के बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित रहेंगे। यह जानकारी अपने उद्बोधन में मोहन गुलज़ार एवं राजकुमार विद्यार्थी ने दी। आज की बैठक में प्रमुख रूप से सर्व श्री विनोद इलाहाबादी मोहन गुलज़ार राजकुमार विद्यार्थी मनीष चौहान रोहित लवानिया रंजीत सिंह नरवार अनिल राजौरिया शैलेन्द्र सिंह पुंडीर शनी चौहान आदि उपस्थित रहे।
यह क्रमिक अनशन महासंघ की लम्बित मांगो के समाधान होने तक अनवरत रुप से चलेगा,क्रमिक अनशन के अगले चरण में दि.27 अक्टूबर को बरेली नगर निगम के साथी क्रमिक अनशन पर बैठेगे।
क्रमिक अनशन की जानकारी देते हुए रोहित लवानिया रंजीत सिंह नरवार अनिल राजौरिया मनीष चौहान शैलेन्द्र सिंह पुंडीर आदि ने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि संवेदन शून्य प्रदेश सरकार व शासन ने अभी तक कोई सकारात्मक समाधान नही किया गया,जबकि महासंघ ने बराबर पत्राचार,मीडिया आदि के माध्यम से मा.रक्षा मंत्री जी के लखनऊ आगमन पर व कल मा• मंत्री नगर विकास के लखनऊ भ्रमण पर ध्यानाकर्षक कराने का प्रयास किया, परन्तु खेद है कि प्रदेश के निकाय कर्मचारियो की समस्याओ पर कोई संज्ञान नही लिया जा रहा जिससे प्रदेश के निकाय कर्मचारियो में गहरा रोष व्याप्त हो रहा।
महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष ने पुनः प्रदेश सरकार व शासन से अनुरोध किया कि यदि समय रहते मांगों का समाधान नहीं निकला तो 10 नवम्बर से प्रदेश का निकाय कर्मचारी अनिश्चितकालीन कार्य बन्दी करने हेतु मजबूर होगा। जिसके क्रम में आगरा में भी पूरी तरह से कार्यबंदी रहेगी।
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