यूपी80 न्यूज, लखनऊ
प्रदेश सरकार द्वारा भाजपा के तमाम नेताओं के खिलाफ दर्ज गंभीर आपराधिक मुकदमों को राजनीतिक मुकदमा बताते हुए वापस लेने की कार्यवाही के खिलाफ अधिकार सेना के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के जनपदों में धरना देने के उपरान्त जिला प्रशासन के माध्यम से राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में राज्यपाल को अविलंब हस्तक्षेप कर इसको रोके जाने की मांग करते हुए कहा गया है कि प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार भाजपा के तमाम नेताओं के आपराधिक मुकदमों को राजनैतिक बता कर वापस लेने का कार्य कर रही है। इस संबंध में बांदा सांसद आरके पटेल, इलाहाबाद की सांसद रीता बहुगुणा जोशी के विरुद्ध दर्ज गंभीर आपराधिक मुकदमें विशेष महत्त्व के हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार आर के पटेल के विरुद्ध डकैतों को संरक्षण देने विषयक कई मुकदमे हैं, जबकि रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ तत्कालीन तहसीलदार, प्रयागराज द्वारा बहुगुणा जोशी के नगर निगम की मेयर रहते हुए सरकारी जमीन में हेराफेरी के मामले में एफआईआर दर्ज कराया गया था। ये दोनों मामले अत्यंत ही गंभीर प्रकृति के थे और इन्हें किसी प्रकार से राजनीतिक मुकदमे नहीं कहे जा सकते हैं। इसके बाद भी इन मुकदमों को वापस लिए जाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। तमाम अन्य नेताओं के विरुद्ध मुकदमे भी वापस लिए जाने की चर्चा है। अधिकार सेना इसका विरोध करती है। इस प्रकार से अपनी राजनीतिक पार्टी के लोगों के मुकदमे वापस किया जाना उन्हें अनुचित लाभ दिया जाना है, जिसका अधिकार सेना स्पष्ट विरोध कर रही है।
